सांगली : वाढती रुग्णसंख्या, खासगी रुग्णालयाची भरमसाठ बिले आणि अपुरी यंत्रणा यामुळे कोरोना रुग्णांची हेळसांड होत आहे. त्याबाबत होणाऱ्या तक्रारींची दखल घेत आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी महापालिकेचे स्वत: शंभर खाटांचे कोविड हॉस्पिटल उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे हॉस्पिटल युध्दपातळीवर उभारण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने जागेचा शोध सुरू केला आहे. 

जागेबाबत निर्णय घेण्यासाठी उद्या (रविवारी) पदाधिकारी व नगरसेवकांची बैठक आयोजित केली आहे. महापालिका क्षेत्रात गेल्या महिन्याभरात कोरोनाचा प्रसार वेगाने झाला आहे. रोज सुमारे दीडशे ते दोनशे नवीन रुग्ण सापडत आहेत. त्यांच्यावर उपचारासाठी खाजगी रुग्णालये ताब्यात घेतली असली तरी तेथे अव्वाच्या सव्वा बिले होत आहेत. रुग्णांना लाखापासून पुढे खर्च येत आहे. यावर नगरसेवक अभिजीत भोसले, नागरिक जागृती मंचाचे सतीश साखळकर यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांनी खासगी रुग्णालयाच्या लुटीविरोधात आवाज उठवला आहे. 

महापालिकेत खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत नगरसेवकांनी 500 खाटांचे रुग्णालय उभारण्याची मागणी केली होती. त्यावर आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी ऑक्‍सिजन बेडची व्यवस्था असलेले 100 खाटांचे रुग्णालय तातडीने उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. 100 खाटा आणि अन्य सामग्री बसणारी जागा किंवा मंगल कार्यालयाचा हॉल निवडला जाणार आहे. याबाबत उद्या (रविवारी) पदाधिकारी, नगरसेवकांसोबत बैठक घेऊन या रुग्णालयाचे नियोजन केले जाणार आहे. जागा निश्‍चित होताच रुग्णालय उभारण्यास प्रारंभ करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त नितीन कापडणीस म्हणाले. 

ग्रामीण रुग्णांवरही मनपाचा खर्च 
कोरोनाच्या महामारीत महापालिकेने केवळ शहरातील रुग्णांची नव्हे तर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातून येणाऱ्या रुग्णांचीही काळजी घेतली आहे. महापालिकेने उभारलेल्या कोविड केअर सेंटर, इन्स्टिट्यूट क्वारंटाईन कक्षात शहरासह ग्रामीण भागातील रुग्णही दाखल झाले आहेत. या रुग्णांना जेवणापासून औषधापर्यंतचा खर्च महापालिकेने केला आहे. सुविधा महापालिकेने पुरविल्या आहेत. 

"वारणालीत हॉस्पिटल उभारा' 
राष्ट्रवादीचे नगरसेवक विष्णू माने यांनी महापालिकेने कोविड हॉस्पिटल वारणालीतील महापालिकेच्या जागेत उभारावे अशी मागणी केली आहे. ते म्हणाले, वारणालीत महापालिकेच्या हॉस्पिटलसाठी जागा आणि निधी मंजूर आहे. त्यामुळे तेथे तातडीने हॉस्पिटल उभारल्यास त्याचा मोठा फायदा रुग्णांना मिळू शकेल. त्यामुळे आयुक्तांनी यावर प्राधान्याने विचार करावा. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार