सांगली- जिल्हा परिषद कृषी विभाग आणि वाद, शंका, भानगडी असे समीकरण झाले होते. विशेषतः वस्तू खरेदी आणि त्याच्या गुणवत्तेबाबत नेहमी रड होती. गेल्या तीन-चार वर्षांत थेट खरेदी प्रक्रिया सुरू झाली आणि हा वादग्रस्तचा डाग आता पुसला गेला आहे. खरेदी थेट शेतकरी करत आहेत, त्यामुळे गुणवत्तेबाबत तक्रारी नाही. अनुदान जमा करण्याची प्रक्रियादेखील अधिक गतिमान करण्याचा मानस कृषी अधिकारी विवेक कुंभार यांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केला. 

राज्य शासनाने कृषी विभागाच्या अख्त्यारित असलेल्या आठ योजना अलीकडेच बंद केल्या आहेत. त्यात विशेषतः मका विकास कार्यक्रम, ऊस विकास कार्यक्रम, कृषी अभियांत्रिकी कार्यक्रम बंद झाले आहेत. हेड आहेत, मात्र अनुदान मिळत नाही. अनुसूचित जाती उपयोजना आणि राष्ट्रीय बायोगॅस योजनेचे अनुदान वेळेत जमा होते. अन्य योजना स्वीय निधीतून असल्याने त्याचे अनुदान मार्चमध्ये मिळते. यावर्षीचे अनुदान येत्या मार्चअखेर 100 टक्के पूर्ण वर्ग होईल, अशी ग्वाही या विभागाने दिली आहे. 

गेल्या तीन वर्षांत कृषी विभागाने कृषी अवजार वाटपात आघाडी घेतली आहे. सन 2018-19 या वर्षात 349 शेतकऱ्यांना चाफकटर, 91 जणांना पॉवर टिलर, 116 जणांना ट्रॅक्‍टर, 79 जणांना तीन अश्‍वशक्तीचे तर 179 जणांना पाच अश्‍वशक्तीचे पंप तर 46 जणांना सायकल कोळप्यांचे वाटप झाले. एकूण 2 कोटी 4 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप झाले. 2017-18 मध्ये 71 बॅटरी स्प्रे पंप, 109 चाफकटर आणि एकूण 133 पंप देण्यात आले. 46 लाखांचे अनुदान वाटप झाले. सन 2016-17 मध्ये 263 पंप आणि 97 चाफकटर देण्यात आले आहेत. त्यावर्षी 34 लाख 88 हजार खर्च झाला. 

""खरेदी पश्‍चात थेट अनुदान मिळत असल्याने गुणवत्तेचा विषय संपला आहे. लाभार्थी स्वतः हवा तो ब्रॅंड खरेदी करत आहेत. मला त्याचा फायदा झाला. काही कंपन्या मात्र अनुदान असेल तर वेगळा दर लावून लुबाडण्याचा प्रयत्न करतात. त्याबाबत लक्ष घालण्याची गरज आहे.'' 

अरुण पाटील, 
लाभार्थी, कवठेमहांकाळ 
--------------- 
""कृषी विभागातील एखाद्या कामात दिरंगाई होत असेल तर लोकांनी थेट मला भेटावे. लोकांसाठी आपण आहोत, याची जाणीव ठेवून या विभागाने काम करणे अपेक्षित आहे. तसे होत नसेल तर संबंधितांची गय करणार नाही.'' 

शिवाजी डोंगरे, 
उपाध्यक्ष तथा सभापती, कृषी व पशुसंवर्धन 
------------ 
""कृषी विभाग आणि वाद हे समीकरण होते. ते गेल्या तीन वर्षांत पुसून टाकले. पारदर्शी काम आणि लोकांना जे हवे आहे त्या पद्धतीने धोरण राबवले तर कृषी विभाग हा सर्वाधिक लोकोपयोगी आहे, हे लक्षात येते.'' 

सुहास बाबर, 
माजी सभापती, कृषी विभाग