बेळगाव : रिंगरोड विरोधात धारवाड येथील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या कार्यालयात आठ दिवसांत निवेदन दिले जाणार आहे. तसेच विरोधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांना गावागावांतून पत्र पाठवण्याचे आवाहन तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे केले आहे.

तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीची बैठक सोमवारी मराठा मंदिर येथे झाली. अध्यक्षस्थानी माजी आमदार मनोहर किणेकर होते. यावेळी किणेकर यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी चाबूक मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांसह पंतप्रधान मोदी यांनाही निवेदन पाठविले होते.

त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाकडून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला पत्रव्यवहार केला. त्याबाबत उत्तर देताना महामार्ग प्राधिकरणाने महाराष्ट्र एकीकरण समितीला शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी रिंगरोड केला जात आहे, असे उत्तर पाठविले आहे.

यावेळी पुंडलिक पावशे, रामचंद्र मोदगेकर, ॲड. प्रसाद सडेकर, प्रकाश अष्टेकर, शंकर चौगुले, मनोहर संताजी, अनिल पाटील, यशवंत मोरे आदींनी मनोगत व्यक्त करताना महामार्ग प्राधिकरणकडून आलेल्या पत्राला उत्तर देण्यासाठी धारवाड येथील प्राधिकरणाच्या कार्यालयातून जाऊन अधिकाऱ्यांची भेट घ्यावी.

आणि त्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध दाखवून द्यावा अशी मागणी केली. त्यानंतर बैठकीत महामार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यालयात जाऊन निवेदन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार समितीचे पदाधिकारी महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहेत.

रिंगरोड विरोधात ३२ गावातील शेतकऱ्यांसह तालुक्यातील प्रत्येक गावातून पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय मंत्री यांच्या नावाने पत्र पाठवावित. ही पत्रे पाठवण्यासाठी गावागावातील कार्यकर्त्यांनी जबाबदारी घ्यावी, असे आवाहन बैठकीत केले.

उड्डाणपुलाने रहदारीचा प्रश्न सुटेल

बेळगाव शहराच्या सभोवताली रिंगरोड करण्यासाठी १३०० एकर जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. ही सर्व जमीन सुपीक असून बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक असल्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

शहरातील वाढत्या रहदारी नियंत्रणासाठी शहरात असलेल्या प्रमुख रस्त्यावर उड्डाणपूल निर्माण केल्यास कमी खर्चात रस्ता होऊन रहदारीचा प्रश्न सुटणार आहे. तेव्हा प्रस्तावित रिंगरोड रद्द करून दिलासा द्यावा, असा मजकूर पत्रात नमूद करावा, अशी माहिती दिली आहे.