बेळगावः परराज्यातील प्रवाशांसाठी क्वारंटाईनचे सात दिवस सक्‍तीचे असले तरी ते कागदारवरच राहिले आहेत. कोरोनाचा अहवाल उपलब्ध होण्यासाठी विलंब होऊ लागल्याने क्‍वारंटाईनमध्ये बारा ते वीस दिवस थांबावे लागत आहे. 

क्‍वारंटाईनच्या नियमात सतत बदल होत असून एप्रिल महिन्यात 14 दिवस तर मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात चौदा दिवसाऐवजी सात दिवस करण्यात आले.

शासनाकडून सात दिवसाचे क्‍वारंटाईन करण्यात आले तरी हा नियम कागदावरच राहिला. त्यामुळे बाहेरुन येणाऱ्यांना सात दिवसांपेक्षा जास्त दिवस क्‍वारंटाईन रहावे लागत आहे. 
संस्थात्मक क्वारंटाईन विनाशुल्क करुन शाळा, सभागृह आणि रुग्णालयांची निवड केली जाते, मात्र संस्थात्मक क्वारंटाईनला अनास्था दाखविणाऱ्यांना खासगी हॉटेलचा पर्याय दिला आहे. हॉटेलमधील क्‍वारंटाईनसाठी शुल्क आकारले जात असून 14 दिवसांसाठी सुमारे 10 ते 16 हजार रुपये आकारले जात आहेत. रक्‍कम जास्त असूनही अहवाल येण्यास विलंब होत असल्याने नागरिकांचा खर्च वाढत आहे. यामुळे सात दिवसात अहवाल देऊन नागरिकांना सोडले जावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. संस्थात्मक क्‍वारंटाईनच्या तक्रारीही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. 

लॉकडाऊन कालावधी 

लॉकडाउनचा कालावधी वाढण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुणे परराज्यातून येणाऱ्यांना क्‍वारंटाईन सक्‍तीचे केले जाणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र, दिल्ली, केरळ, राजस्थान राज्यांतील प्रवाशांसाठी क्वारंटाईन हे सक्तीचे असणार असल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे. 

सर्व नियमांचे काटेकोर पालन

""बेळगाव तालुक्‍यात सुमारे साडे तेराशे जण क्वारंटाईन आहेत. त्यापैकी काही जण शहरात तर, काही नागरिक तालुक्‍यात आहेत. सर्व नियमांचे काटेकोर पालन केले जात असून वेळेत अहवाल देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.'' 
डॉ. संजीव डूमगोळ, तालुका आरोग्य अधिकारी