नगर : राज्यातील शिवछत्रपती पुरस्कारांच्या नवीन नियमावलीतून क्रीडा चळवळ वाढीसाठी योगदान देणाऱ्या क्रीडा संघटकांना शिवछत्रपती पुरस्कारातून वगळले आहे. शिवछत्रपती पुरस्काराच्या नियमावलीत सुधारणा करण्यासाठी धनराज पिल्ले यांच्या अध्यक्षतेखालील पंधरा सदस्यांच्या समितीने शासनास अहवाल दिला. त्यानुसार शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारांची नवीन नियमावली शासनाने शुक्रवारी (ता. 24) जाहीर केली. मात्र, हा पुरस्कार पूर्ववत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य क्रीडा शिक्षक महासंघ सरसावला आहे. 
राज्याचे अध्यक्ष राजेंद्र कोतकर यांनी ही माहिती दिली. 

हेही वाचा - इंदोरीकर महाराजांना आलीय राजकारणाची ऑफर, पण दिलीय कुणी? 

तीस वर्षांची होती परंपरा 
नामवंत सर्वोत्कृष्ट क्रीडापटू, मार्गदर्शक, ज्येष्ठ क्रीडापटू, क्रीडा कार्यकर्ते-संघटक व क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित सर्वांना शासनातर्फे शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्काराने सन्मानित केले जाते. शालेय शिक्षण विभागातून क्रीडा विभाग वेगळा झाल्यानंतर 1969-70 पासून सर्वोत्कृष्ट क्रीडापटूंना, 1988-89 सालापासून क्रीडा मार्गदर्शकांना तर क्रीडा संघटक-कार्यकर्ते, क्रीडापटू यांना 200-02 पासून शिवछत्रपती पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येत होते. 

पुरस्कारासाठी कारकीर्द पणाला 
शिवछत्रपती पुरस्कार शासनाचा सर्वोच्च पुरस्कार असल्याने या पुरस्कारांसाठी अनेकांनी आपली कारकीर्द पणाला लावली. या पुरस्काराने समाजात मानसन्मान तर वाढीस लागला पण क्रीडा चळवळ वाढीसही पुरस्काराच्या रुपाने बळ मिळाले. कुठल्याही संघटनांची अथवा अभ्यासगटाची रद्द करण्याबाबत मागणी अथवा वगळण्याबाबत शिफारस नसताना क्रीडा संघटक पुरस्कार रद्द करण्यात आल्याने अनेक कार्यकर्ते संघटक यांच्या वर्षानुवर्षाच्या मेहनतीवर पाणी फेरले गेले. 

क्रीडा विभागच अधू 
विविध स्पर्धांसाठी शासनाकडे स्वतःचे तांत्रिक मनुष्यबळ नसून संघटनेच्या तांत्रिक बळाअभावी क्रीडा विभाग अधू आहे. शालेय स्पर्धा आयोजन नियोजनासाठी क्रीडा विभागांतर्गत क्रीडाधिकारी, मार्गदर्शक यांची वाणवा असताना सर्व जबाबदारी क्रीडा संघटक, कार्यकर्ते म्हणून जबाबदारी शारीरिक शिक्षण शिक्षक मोठ्या प्रमाणावर पार पाडतात. अशा परिस्थितीत शासनातर्फे संघटक पुरस्कार राज्य व जिल्हास्तरावर बंद करण्यात आल्याने विविध संघटना मार्फत या निर्णयाविरोधात असंतोष निर्माण झाला आहे. 

क्रीडा स्पर्धांवर टांगती तलवार 
या असंतोषामुळे राज्यातील शासकीय क्रीडा स्पर्धावर टांगती तलवार निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी राज्य संघटनेचे उपाध्यक्ष आनंद पवार, राजेंद्र पवार, खजिनदार घनश्‍याम सानप, राजेश जाधव, राजेंद्र कदम, लक्ष्मण बेल्लाळे, विलास घोगरे आदींनी निवेदनाद्वारे केली आहे.