सांगली : गतवर्षीच्या (२०२१-२२) हंगामात साखर तारणावर बँकांकडून घेण्यात येणाऱ्या सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा कारखानदारीस घ्यावा लागला नाही. कच्ची साखर निर्यात, इथेनॉल निर्मितीमुळे तातडीने पैसा मिळाला. साखरेचे कमी उत्पादन झाले. परिणामी, तारण ठेवून कर्जे घेण्याचे प्रमाण घटले.

सांगली जिल्ह्यात मागील वर्षीपेक्षा जिल्हा बॅंकेची सुमारे ४०० कोटी रुपये कर्जे कमी उचलली आहेत. प्रत्येक साखर कारखान्याने सरासरी २५ ते ३० कोटींची कर्जे कमी उचलली. साखर कारखानदारांना हा एक प्रकारचा दिलासाच म्हणावा लागेल. अर्थात, व्याज वाचलेल्या रकमेचा फायदा शेतकऱ्यांनाही अपेक्षित आहे. बॅंकांकडून कर्जे कमी झाली, व्याज कमी द्यावे लागले. साहजिकच वाचलेली रक्कम शेतकऱ्यांना उसाच्या दराच्या रुपात मिळाली तर शेतकरी आनंदीत होतील.

वेस्ट इंडियन शुगर मिल्सच्या (विस्मा) वार्षिक सभेत याबाबतची आकडेवारी स्पष्ट झाली आहे. याबाबत राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले की, राज्यात साखर उत्पादन कमी करून इथेनॉलसह उपपदार्थनिर्मिती, साखर निर्यातीचे सुयोग्य धोरण आणि प्रशासकीय निर्णयांच्या साथीमुळे चांगली रक्कम उपलब्धता होऊन साखर उद्योगाचा ताळेबंद सुधारला आहे. गतवर्षीच्या (२०२१-२२) हंगामात साखर तारणावर बँकांकडून घेण्यात येणाऱ्या सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा कारखानदारीस घ्यावा लागला नाही. याचा फटका जिल्हा बॅंकेसह अन्य बँकांना बसला आहे.

भारतात या वर्षी (२०२२-२३) इथेनॉलकडे ५० लाख टन साखर वळवली जाईल. शिवाय देशात एकूण ३६० लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. देशातून पांढऱ्या व कच्च्या साखरेची मिळून सुमारे ८० लाख टन निर्यातीची क्षमता आहे. २०२१-२२ पेक्षा सध्या २०२२-२३ मध्ये कच्च्या साखरेचे दर थोडे कमी झालेले आहेत. तरीसुद्धा ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात ३२०० रुपये क्विंटल इतक्या दराची अपेक्षा आहे.

गतवर्षी या वेळी सुमारे १० ते १२ लाख टन इतके साखर निर्यातीचे करार पूर्ण झाले होते. राज्यात चालू वर्षी २०२२-२३ मध्ये एक हजार ३४३ लाख टन ऊस गाळपातून एकूण १३८ लाख टन साखर उत्पादन होईल. या व्यतिरिक्त इथेनॉल उत्पादनाकडे ज्यादा १३ लाख टन साखर वळविण्यात येईल. उसाची उपलब्धता मोठी असून, उसाच्या वेळेत गाळपासाठी १ ऑक्टोबरपासून यंदाचा ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्याचा विचार आहे.

९८ टक्के एफआरपी शक्य...

साखर कारखान्यांच्या आर्थिक क्षमतेत होत असलेली वाढ उपपदार्थांच्या निर्मितीमुळेच झाली असल्यामुळे ९८ टक्के एफआरपीची रक्कम गत वर्षी देणे शक्य झाले आहे. साखर कारखानदारीवर गूळ कारखान्यांचे नवे संकट येत आहे. सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांना कायदे, नियमांच्या चौकटीत काम करावे लागते. पूर्वी एक ते दोन टनांची छोटी गुऱ्हाळे असत. आता गुऱ्हाळे साखर कारखान्यांसारखी ऊसगाळप करीत असून, गुऱ्हाळघरांनाही नियमावली तयार करण्याची गरज आहे.

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या सन २०२०-२१ मधील वाटप झालेल्या कर्जापेक्षा सन २०२१-२२ मध्ये सुमारे ४०० कोटी रुपयांनी कर्ज वाटप कमी झाले आहे. कच्ची साखर निर्यात आणि इथेनॉल विक्रीचा हा परिणाम दिसला आहे. प्रत्येक कारखान्यांकडून सरासरी २५ ते ३० कोटींची कर्जे घेतली गेलेली नाहीत. यासाठी आम्ही यंदा कारखान्यांना मध्यम मुदतीची कर्जे देण्याचे धोरण ठेवले आहे.

- एस. टी. वाघ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सांगली जिल्हा बॅंक, सांगली.

कच्ची साखर व इथेनॉलमध्ये कारखान्यांना द्याव्या लागणाऱ्या व्याजाच्या रकमेत मोठी घट झाली आहे. वाचलेल्या रकमेचा फायदा शेतकऱ्यांना होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे होतानाचे चित्र नाही. ‘विस्मा’ने यंदा सन २०२२-२३ च्या हंगामासाठी १०० लाख टन साखर निर्यातीची परवानगी मागितली आहे. त्यात कच्ची साखरही आहे.

- संजय कोले, नेते, शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटना.