सांगली- साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपला तरी शेतकऱ्यांना "एफआरपी' ची रक्कम मिळाली नाही. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या पंधरवड्यापासून ऊस बिलाची रक्कम थकीत आहे. जिल्ह्यातील 11 कारखान्यांकडे "एफआरपी' चे 265 कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या रकमेची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. अडचणीच्या काळात कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना तत्काळ "एफआरपी' द्यावी, अशी मागणी होत आहे. 

जिल्ह्यात यंदा 12 साखर कारखान्यांनी साडेतीन ते चार महिन्यांच्या गळीत हंगामात 66 लाख 79 हजार 385 टन उसाचे गाळप करून 82 लाख 46 हजार 849 क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले आहे. तर चार कारखाने यंदा सुरू होऊ शकले नाहीत. ऊस नियंत्रण आदेश 1966 च्या कलम 3 (3) मधील तरतुदीनुसार हंगामात गाळप केलेल्या ऊसबिलाची रक्कम 14 दिवसांत शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. वेळेत "एफआरपी' ची रक्कम न दिल्यास कलम 3 (3 ए) नुसार विलंब कालावधीसाठी 15 टक्के व्याज आकारण्याची तरतूद आहे. सध्या "कोरोना' च्या पार्श्‍वभूमीवर "लॉकडाऊन' मुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे ज्या साखर कारखान्यांनी "एफआरपी' प्रमाणे ऊस बिलाची रक्कम दिली नाही, त्यांनी तत्काळ द्यावी असे आदेश प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांना यापूर्वीच दिले आहेत.

 
संपलेल्या हंगामात उसाचे उत्पादन घटल्याचे चित्र दिसून आले. महापूर आणि अवकाळी पावसामुळे उसाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. तसेच कारखान्यांचा हंगामही महिनाभर उशिराने सुरू झाला. शेतकरी संघटनांनी "एफआरपी' अधिक दोनशे रुपयांची मागणी केली. परंतु जिल्ह्यात त्यावर तोडगा निघाला नाही. हंगाम सुरू झाल्यानंतर दत्त इंडिया व निनाईदेवी- दालमिया या दोन कारखान्यांनी एक रकमी एफआरपी दिली. इतर कारखान्यांनी एफआरपीचे तुकडे पाडले. दोन किंवा तीन टप्प्यात एफआरपी देण्याचे ठरले. काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून तसे लेखी लिहून घेतले. 

सद्य:स्थिती फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या पंधरवड्यानंतर जिल्ह्यातील 11 कारखान्यांनी "एफआरपी' ची रक्कम दिली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही रक्कम 265 कोटी रुपये इतकी आहे. शेतकरी अडचणीत असल्यामुळे त्यांना तत्काळ रक्कम देण्याचे आदेश देऊनही त्याचे पालन केले नसल्याचे दिसून येते. सध्या शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी तसेच खते, बियाणे आणि औषधासाठी पैशाची मोठी गरज आहे.