पश्चिम महाराष्ट्र

मुलींच्या नावे दहा हजारांचा निधी

सकाळवृत्तसेवा

सोलापूर महापालिकेची कन्या कल्याण योजना
सोलापूर - कन्या कल्याण योजनेंतर्गत एक किंवा दोन मुलींच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन केलेल्या कुटुंबातील मुलींच्या नावाने दहा हजार रुपयांचा निधी ठेवण्यात येणार आहे. सोलापूर महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीमार्फत ही योजना राबविली जाणार असून, त्यासाठी 40 लाखांची तरतूद सुचविण्यात आली आहे.

"बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' या योजनेंतर्गत ही योजना राबविली जाणार आहे. गेल्या वेळीही या योजनेंतर्गत प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र ऐनवेळी तो इतर कामासाठी वळविण्याची शिफारस करण्यात आली होती. हा प्रकार "सकाळ'ने उघडकीस आणल्यावर आमदार प्रणिती शिंदे यांनी तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली आणि योजनेची रक्कम अबाधित राहिली. गेल्या वर्षी या योजनेसाठी फक्त पाच लाख रुपयांची तरतूद होती. यंदा त्यात आठपट वाढ करून ही रक्कम 40 लाख रुपये केली आहे. खात्यावर ठेवण्यात येणारी रक्कमही दुप्पट करण्यात आली आहे.

"मुली वाचवा, मुली शिकवा' ही संकल्पना रुजविण्यासाठी महिला व बालकल्याण समितीला ही खूप चांगली संधी आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसा पोचेल, यासाठी त्यांनी प्रयत्न केल्यास, त्याचा खूप चांगला फायदा होईल. विद्यमान सभापती अश्‍विनी चव्हाण-राठोड यांनीही या योजनेचा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत लाभ मिळेल या दृष्टीने संकल्प केला आहे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Pune Loksabha : पंतप्रधान मोदींची उद्या पुण्यात सभा ; सुमारे दोन लाख नागरिक उपस्‍थित राहणार,भाजपचा दावा

Viral Video: शिक्षिकेची गुंडागर्दी! शेजारच्या घरात घुसून गोंधळ, लहान मुलासह तीन जखमी.. व्हिडिओ व्हायरल

International Labour Day : राजीनाम्यानंतर नोटीस कालावधी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे का? काय सांगतो नियम

Harshaali Malhotra: 'बजरंगी भाईजान' मधली मुन्नी आठवते? आता ओळखणंही झालंय कठीण, व्हिडीओ पाहून नेटकरी म्हणतात...

वैवाहिक संबंध नाकारणे, मुलांची जबाबदारी न घेणे मानसिक क्रूरता; दिल्ली हायकोर्टाची टिप्पणी

SCROLL FOR NEXT