| सोलापूर - ऊस नियंत्रण आदेशामधील तरतुदीनुसार कारखान्याकडे गाळपास आलेल्या उसाला "एफआरपी'ची रक्कम 14 दिवसांमध्ये देणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे. मात्र चालू गळीत हंगामामध्ये 31 जानेवारीअखेर राज्यातील 42 साखर कारखान्यांनी "एफआरपी'ची रक्कम ऊस उत्पादकांना दिलेली नाही. त्यांना साखर आयुक्तांनी आज नोटिसा काढल्या आहेत. त्यामध्ये राज्यातील सर्वच पक्षांतील प्रमुख नेत्यांच्या कारखान्यांचा समावेश आहे. राज्यातील 42 साखर कारखान्यांनी 31 जानेवारीपर्यंत गाळप झालेल्या उसाला "एफआरपी' प्रमाणे रक्कम दिलेली नाही. त्यामध्ये एकट्या सोलापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांची संख्या 21 आहे. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, धनंजय महाडीक, माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, माजी आमदार दिलीप माने यांच्याशी संबंधित असलेल्या साखर कारखान्यांचाही त्यात समावेश आहे, म्हणजेच साखर कारखानदारीशी संबंधित असलेल्या सर्वच पक्षांतील नेतेमंडळींनी शेतकऱ्यांच्या उसाला "एफआरपी'ची रक्कम दिलेली नसल्यामुळे त्यांना साखर आयुक्तांनी नोटिसा दिल्या आहेत.
नोटिसा दिलेले कारखाने
लो. बा. देसाई, य. मो. कृष्णा, श्रीराम जवाहर, न्यू फलटण, जयवंत शुगर, ग्रीन पावर, स्वराज इंडिया, भीमा-शंकर, श्री छत्रपती, घोडगंगा, कर्मयोगी इंदापूर, राजगड, संत तुकाराम, भीमा पाटस, श्रीनाथ म्हसोबा, अनुराज, बारामती ऍग्रो, दौंड शुगर्स, व्यंकटेश कृपा, पराग ऍग्रो, आदिनाथ, भीमा टाकळी, चंद्रभागा, सिद्धेश्‍वर, संत दामाजी, सहकार महर्षी शंकरराव मोहिते-पाटील, श्री विठ्ठल, श्री. मकाई, कूर्मदास, सासवड माळी, लोकमंगल ऍग्रो, लोकमंगल शुगर्स, सिद्धनाथ शुगर, जकराया, भैरवनाथ दोन, भैरवनाथ लवंगी, युरोपियन, गोकूळ, मातोश्री, शिवरत्न, बबनराव शिंदे, सीताराम महाराज या कारखान्यांचा समावेश आहे.
गुरुवारी होणार सुनावणी
राज्यातील या 42 साखर कारखान्यांची सुनावणी गुरुवारी (ता. 15) सकाळी 11 वाजता पुणे येथील साखर आयुक्तांच्या दालनामध्ये होणार आहे. यासाठी उपस्थित न राहिल्यास ऊस नियंत्रण आदेशातील तरतुदीनुसार कारवाईचा इशाराही साखर आयुक्तांनी दिला आहे. |
