सोलापूर - राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे प्रशासक आणि प्रशासकीय मंडळास मुदतवाढ देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम-1963 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अध्यादेश काढण्यास राज्यपालांना विनंती करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतल्याची माहिती पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.

देशमुख म्हणाले, 'या अधिनियमाच्या कलम 15(अ)(1-ब) नुसार सध्या सहा महिन्यांची तरतूद आहे. परंतु, विशेष परिस्थितीत आणखी सहा महिन्यांनी मुदत वाढविता येते. अशा प्रकारे एक वर्षाची असलेली मुदत वाढवून ती आता एक वर्ष सहा महिने करण्यात आली आहे. तसेच कलम 45(2-क) नुसार सध्याची सहा महिन्यांची मुदत वाढवून एक वर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.''

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी 13 जून 2017 रोजी अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशातील तरतुदींनुसार बाजार समित्यांच्या निवडणुका होण्यासाठी निवडणूक नियम तसेच बाजार समितीच्या नियमामध्ये आवश्‍यक बदल करणे गरजेचे आहे. निवडणूक नियमात सुधारणा करणे व उपविधीत दुरुस्ती करण्यास अवधी लागणार आहे. त्यामुळे प्रशासक आणि प्रशासक मंडळ नियुक्त बाजार समित्यांवरील प्रशासकाचा कालावधी संपुष्टात येण्यापूर्वी निवडणुका होऊ शकणार नाहीत.

त्याचप्रमाणे बाजार समित्यांना आदर्श उपविधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यास किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. या कारणांमुळे मुदत पूर्ण झालेल्या प्रशासक आणि प्रशासकीय मंडळास मुदतवाढ देण्यासाठी पणन अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही देशमुख यांनी सांगितले.