सोलापूर - राज्यातील परवानाधारक खते व औषधांच्या दुकानांमधून बिगर नोंदणीकृत कीटकनाशक व पीक संजीवके विकण्यास सरकारने बंदी घातली आहे. त्यामुळे खत नियंत्रण आदेश 1985 व कीटकनाशक अधिनियम 1968 मध्ये समाविष्ट असलेल्या खते व औषधांचीच विक्री दुकानदारांना करता येणार आहे. कृषी विभागाच्या या निर्णयामुळे बिगर नोंदणीकृत खते व औषधे विकून जादा नफा कमाविणाऱ्या दुकानदारांचा धंदा अडचणीत येणार आहे.

खते व औषधांची विक्री करणाऱ्या दुकानांमधून मोठ्या प्रमाणात बिगर नोंदणीकृत खते व औषधांची विक्री केली जाते. बिगर नोंदणीकृत खते व औषधांच्या विक्रीमध्ये दुकानदारांना जादा नफा कमवता येतो. त्यामुळे तशाच प्रकारची खते व औषधे दुकानांमध्ये ठेवण्याकडे त्यांचा कल आहे. शेतकऱ्यांना अशा बिगर नोंदणीकृत खते व औषधांची राजरोसपणे विक्री हे दुकानदार करतात. बिगर नोंदणीकृत असलेल्या कीटकनाशक किंवा पीक संजीवकाच्या पाकिटावर छापलेली किंमत व प्रत्यक्षात शेतकऱ्याकडून घेतली जाणारी रक्कम यामध्ये खूपच तफावत असल्याचे अनेकवेळा दिसून आले आहे. एखाद्या बिगर नोंदणीकृत कीटकनाशकांच्या पाकिटावर किंवा बाटलीवर दीड हजार रुपयांची किंमत लिहिली असेल तर त्या औषधांची थोडीफार माहिती असलेल्या शेतकऱ्याला ते 600 ते 700 रुपयाला दिले जाते. मात्र, अशिक्षित व माहिती नसलेल्या शेतकऱ्याला ते दीड हजार रुपयालाच दिले जाते.

यातून दुकानदाराला मिळणाऱ्या नफ्याचे प्रमाण स्पष्ट होते. नोंदणीकृत खते व औषधांच्या किमतीमध्ये फारच किरकोळ तफावत असल्याचे अनेकवेळा स्पष्ट झाले आहे.

बिगर नोंदणीकृत खते व कीटकनाशकांबाबत कृषी विभागाने 16 ऑगस्ट 2010 ला परिपत्रक काढले होते. त्याविरोधात एका उत्पादकाने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात कृषी विभागाचा पराभव झाल्यामुळे विभागाने अतिशय विचारपूर्वक निर्णय घेत 16 ऑगस्ट 2010 चा निर्णयच रद्द करून तीन ऑक्‍टोबरला काढलेल्या नव्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या आहेत.

शेतकऱ्यांची फसगत थांबणार
बिगर नोंदणीकृत खते व औषधांची विक्री करून दुकानदार शेतकऱ्यांची फसगत व मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट करत होते. ते यापुढे थांबणार आहे. या निर्णयाचा चांगलाच फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.