सोलापूर - राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सुरू केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 च्या अंमलबजावणीसाठी काही अडचणी येत असल्यास त्यासंदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. कर्जमाफीच्या या योजनेमध्ये काही प्रासंगिक बदल करावयाचे असल्यास त्यासंदर्भातील निर्णयही ही समिती घेणार आहे. कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीचे सनियंत्रण करणे, प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने या क्षेत्रातील तज्ञांशी सल्लामसलत करून निर्णय घेण्याचे कामही या समितीला करावे लागणार आहे.

या समितीमध्ये महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव यांचा समावेश करण्यात आला आहे.