सोलापूर - केंद्र शासनाच्या नियमानुसार कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याच्या प्रमाणात काही रक्कम कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) अंतर्गत सामाजिक बांधिलकी ठेवून समाजाच्या विकासासाठी खर्च करायची आहे. कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या या निधीमध्येही ग्रामपंचायतीत अनियमितता होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे "सीएसआर'मध्ये अनियमितता करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे.

काही कंपन्या ग्रामपंचायतींना विविध विकासकामांसाठी वस्तू स्वरूपात किंवा रोख रकमेच्या स्वरूपात निधी देतात. हा निधी ग्रामपंचायतीमध्ये वापरताना त्यामध्ये अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले असून, हा विषय लोकायुक्तांपर्यंत गेला आहे. त्यामुळे लोकायुक्तांनी कंपन्यांकडून मिळणारा "सीएसआर' निधी कसा खर्च करायचा याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाला दिले आहेत. एखाद्या कंपनीने ग्रामपंचायतीला "सीएसआर' अंतर्गत वस्तू स्वरूपात मदत केल्यास त्याची तपशीलवार नोंद ठेवण्यात यावी. ती वस्तू नियमित वापरात राहावी, यासाठी त्या कंपनीकडून निधी मिळत नसल्यास वार्षिक अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद करून त्या वस्तू नियमित वापरात राहतील याची दक्षता ग्रामपंचायतीने घ्यायची आहे. एखाद्या कंपनीने "सीएसआर'चा निधी रोख स्वरूपात दिल्यास हा निधी स्वउत्पन्न म्हणून जमा करून घ्यायचा आहे. हा निधी कशाप्रकारे खर्च करायचा याबाबत शासनाच्या सूचना आहेत, त्यानुसार सूचनेप्रमाणे हा निधी ग्रामपंचायतींनी खर्च करायचा आहे. निधी खर्चताना वित्तीय नियमांचे पालन ग्रामपंचायतीला बंधनकारक आहे. स्वउत्पन्न किंवा शासन निधीतून अनियमितता झाल्यानंतर जी कारवाई केली जाते, तीच कारवाई "सीएसआर'मधील निधीमध्ये अनियमितता झाल्यास केली जाणार आहे.