तीन महिन्यांपासून नाहीत पगार; जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेकडे मागणी
सोलापूर - जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमध्ये (डीआरडीए) काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पगार गेल्या दोन- तीन महिन्यांपासून झालेला नाही, त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचा पगार करण्यासाठी "डीआरडीए'ने जिल्हा परिषदेकडे उसनवारी केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेकडे या पगाराला उपकर फंडातून पैसे देण्याची विनंती केली आहे.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे पुनर्गठन करण्यासाठी सरकारने एक समिती नेमली आहे. त्या समितीने अद्यापही अहवाल दिलेला नाही. केंद्र सरकारच्या बऱ्यापैकी योजना बंद झाल्यामुळे सध्या या विभागाकडे कोणतेही काम नसल्याची सरकारची भावना झाली आहे. त्यामुळे त्याठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराकडेही सरकारकडून लक्ष दिले जात नाही. यापूर्वी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून महिला बचत गटांचे काम मोठ्या प्रमाणात केले जात होते. त्याचबरोबर इंदिरा आवास योजनेच्या घरकुलाबाबतचे कामही केले जात होते. मात्र, आता घरकुलाचे उद्दिष्ट कमी झाले आहे. त्याचबरोबर महिला बचत गटासाठी ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) सुरू केले आहे.

या विभागात काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारकडून 60, तर राज्य सरकारकडून 40 टक्के अनुदान पगारासाठी दिले जात होते. मात्र, ते आता बंद करण्यात आल्याचे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे पगारासाठी उसनवारी करण्याची वेळ या विभागावर आली आहे. मागील दोन- तीन महिन्यांपासून अनुदान उपलब्ध न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार झालेले नाहीत. अनुदान येत नाही, तोपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या उपकर फंडातील पैसे पगारासाठी उसनवारीवर उपलब्ध करून देण्याची विनंती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेकडे केली आहे. येत्या सोमवारी (ता. 17) जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा आहे. त्यामध्ये याबाबत निर्णय होणार आहे.