सोलापूर : वयाची 50 वर्षे पूर्ण झालेल्या महापालिकेतील सर्व कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणीचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढले आहेत. हे कर्मचारी नियुक्त पदावर काम करण्यास शारीरिकदृष्ट्या सक्षम आहेत की नाहीत याचा अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. प्राप्त माहितीनुसार पालिकेच्या सर्व खात्यांतील मिळून किमान एक हजार कर्मचारी वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र ठरतील असा अंदाज आहे. खातेप्रमुखांकडून वस्तुनिष्ठ अहवाल आला तर या हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गंडांतर येऊ शकते. 

महापालिकेचे प्रशासकीय कामकाज गतिमान होण्यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजनेचा भाग म्हणून कार्यरत कर्मचाऱ्यांची शारीरिक व मानसिक क्षमता तपासून ते नियुक्त पदावर काम करण्यास सक्षम आहेत की नाही याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश 30 ऑक्‍टोबर 2017 रोजीच्या बैठकीत देण्यात आला होता. हा आदेश फक्त चतुर्थ श्रेणीतील 55 वर्षे पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी होता. मात्र, एकाही खातेप्रमुखाने याबाबतचा अहवाल प्रशासनास सादर केलेला नाही. हा अहवाल 23 मार्चपर्यंत सादर करण्याचा आदेश पुन्हा दिला, तरीही बहुतांश खात्याकडून अहवाल आलेला नाही. 

दरम्यान, केवळ चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेला हा आदेश आता सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आला. त्याचवेळी वयोमर्यादाही 55 वरून 50 वर्षांवर आणण्यात आली आहे. त्यामुळे 50 वर्षांनंतर शारीरिकदृष्ट्या अकार्यक्षम असलेल्या पण ते दृष्टिपथात न आलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खात्यातील 50 वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी करून मेडिकल बोर्डाचा अहवाल आणि खातेप्रमुखांचा स्वयंस्पष्ट अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. वयोमर्यादा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी आरोग्याधिकाऱ्यांना कळविण्यात येणार आहे. आरोग्याधिकाऱ्यांनी निश्‍चित केलेल्या तारखेस या कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहून तपासणी करून घेण्याची जबाबदारी खातेप्रमुखांवर टाकण्यात आली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी दिलेल्या आदेशाची पूर्तता झाली नाही, त्यामुळे आयुक्तांनी दिलेल्या या आदेशाची कार्यवाही किती तत्परतेने होते, याबाबत उत्सुकता असणार आहे. 

या निर्णयाचे फायदे... 
- अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होऊन वेतनावरील खर्च वाचणार 
- काम नाही केले तरी नोकरी कायम आहे हा भ्रमाचा भोपळा फुटणार 
- सह्या करून घरी बसणारे किंवा फिरतीवर जाणाऱ्यांची होणार गच्छंती 
- प्रशासकीय कामकाज गतिमान होण्यास मिळणार मदत 

या निर्णयाचे तोटे 
- वस्तुनिष्ठ अहवालाची खात्री नाही, त्यामुळे अकार्यक्षम कार्यरत राहणार 
- अकार्यक्षम झाले तरी कार्यक्षम अहवाल देण्यासाठी दबाव येणार 
- अहवाल देण्यात चालढकल आणि आर्थिक व्यवहाराची शक्‍यता 
- वयाच्या अटीमुळे 50 वर्षांच्या आतील अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांना संरक्षण