सोलापूर : महापालिकेला स्थानिक संस्था कर, भूमी-मालमत्ता, उद्यान, मंडई, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रिडा, कर आकारणी, हद्दवाढ, गलिच्छ वस्ती सुधार कर, सार्वजनिक आरोग्य अभियंता, आरोग्य खाते, नगरअभियंता अशा विविध विभागाकडून दरमहा सरासरी 47 कोटींचा कर वसूल होणे अपेक्षित आहे. मात्र, एप्रिल ते जून या तीन महिन्यात अवघा पाच कोटी 68 लाखांचा कर वसूल झाला आहे. त्यामुळे वेतनासाठीचा साडेबारा कोटी अन्‌ पेन्शनसाठी लागणारा साडेपाच कोटींचा खर्च एलबीटी व जीएसटी अनुदानातून भागविला जात आहे. 

कोरोनामुळे यंदा महापालिकेची सर्वसाधरण सभा झालेली नाही. त्यामुळे 2020-21 मधील अर्थसंकल्पही सादर होऊ शकलेला नाही. तरीही महापालिकेस यंदा विविध करापोटी साडेपाचशे कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या तिजोरीत दरमहा 47 कोटींचा महसूल जमा होणे अपेक्षित आहे. मात्र, एप्रिलमध्ये अवघा 13 लाख 75 हजार 667 रुपयांचाच कर जमा झाला. तर मे महिन्यात चार कोटी 15 लाख 81 हजार रुपये आणि जून महिन्यात एक कोटी 38 लाख 75 हजारांचा कर मिळाला. लॉकडाउनमुळे बहुतांश व्यवसायांना कुलूपच असून ग्राहकांअभावी उलाढालही ठप्प आहे. या पार्श्‍वभूमीवर स्थानिक संस्था कर, भूमी-मालमत्ता, उद्यान, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रिडा व विधान सल्लागार या विभागांकडून दमडाही मिळालेला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी व सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी एलबीटी व जीएसटी अनुदानाची वाट पाहावी लागत आहे. 

कर वसुलीची स्थिती (एप्रिल ते जूनपर्यंत) 
2020-21 चे कर वसुली उद्दिष्टे 
552 कोटी 
एप्रिलमधील कर वसुली 
13,75,778 
मेमधील वसूल कर 
4,15,81,369 
जूनमध्ये मिळालेला कर 
1,38,75,049 

एलबीटी अन्‌ जीएसटी अनुदानातून भागवाभागवी 
महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरमहा साडेबारा कोटी रुपये लागतात. तर सेवानिवृत्तांच्या पेन्शनसाठी दरमहा सुमारे साडेपाच कोटींची गरज लागते. कोरोनामुळे महापालिकेच्या कर वसुलीत मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे शासनाकडून महापालिकेस दरमहा साडेसतरा कोटी रुपये मिळतात आणि वसूल होणाऱ्या करातून वेतन आणि पेन्शनचा खर्च भागविला जात आहे. 
- शिरीष धनवे, मुख्य लेखापाल, सोलापूर महापालिका 

ठळक बाबी... 

• तीन महिन्यात कर आकारणी, हद्दवाढ व गलिच्छ वस्ती सुधारमधून मिळाला सुमारे अडीच कोटींचा कर 
• मंडई विभागाकडून दरमहा 17 लाखांची वसुली अपेक्षित; तीन महिन्यात मिळाले अवघे सहाशे रुपये 
• सार्वजनिक आरोग्य विभागातून तीन महिन्यात मिळाला पाच लाख 88 हजार रुपयांचा कर 
• नगरअभियंता विभागाने वसूल केला तीन महिन्यात सात लाखांचा कर; आरोग्य खात्याकडून मिळाले साडेआठ लाख 
•  स्थानिक संस्था कर, भूमी-मालमत्ता, उद्यान, सामान्य प्रशासन, क्रिडा अन्‌ विधान सल्लागारातून दमडाही मिळाला नाही