सोलापूर : सोलापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक व प्रक्रिया (Milk producers and processors) सहकारी संघाच्या (दूध पंढरी) निवडणुकीसाठी मतदान (vote)करण्यास 263 संस्था पात्र ठरल्या आहेत. 17 पैकी सर्वसाधारण असलेल्या 12 जागा लढविण्यासाठी फक्त 57 संस्थांचे प्रतिनिधी पात्र ठरले आहेत. मतदार यादीत येण्यासाठी दूध पुरवठा (Milk supply), लेखापरीक्षण (Audit) आणि संस्थेची निवडणूक (Election of organization)हे तीन महत्वाचे निकष लावण्यात आले आहेत. सर्वसाधारण जागा लढविण्यासाठी त्या संस्थेची निवडणूक, लेखापरीक्षण यासोबतच मागील तीन वर्षात अनुक्रमे तीस हजार, वीस हजार आणि दहा हजार लिटर दूध पुरवठ्याची अट लावण्यात आली आहे. दूध पुरवठ्याची हीच अट अनेक ईच्छुकांचा पत्ता कट करुन गेली आहे.

सर्वसाधारण जागेवरील निवडणूक लढविण्यासाठी पूर्वी मागील तीन वर्षात अनुक्रमे 50 हजार, 40 हजार व 30 हजार लिटर दूध पुरवठ्याची अट व दरवर्षी चार टन पशुखाद्य खरेदी करण्याची अट होती. या जाचक अटी रद्द कराव्यात, अशी मागणी करणारे ठराव जिल्ह्यातील 50 ते 60 संस्थांनी केले. या ठरावाची दखल घेत दूध संघाचे तत्कालिन प्रशासक सुनील शिरापूरकर यांनी पशुखाद्याची अट रद्द केली आहे. दूध पुरवठ्याची अट मात्र 50 हजार, 40 हजार व 30 हजार लिटरवरुन 30 हजार, 20 हजार व 10 हजार लिटर एवढी केली आहे. त्यामुळे किमान 57 संस्थांचे प्रतिनिधी तरी सर्वसाधारण जागेवरील निवडणूक लढण्यास पात्र ठरले आहेत.

मतदार यादीत आलेल्या 263 संस्थांमधील प्रतिनिधी अथवा संचालक यांना दूध संघाच्या संचालक पदाची राखीव जागेतील निवडणूक लढविता येणार आहे. दूध संघाच्या एकूण 17 जागांपैकी 12 जागा सर्वसाधारण, 2 जागा महिला, 1 जागा ओबीसी, 1 जागा एससी/एसटी, 1 जागा भटक्‍या जाती/विमुक्त जमाती/विशेष मागासप्रवर्ग यांच्यासाठी आहे. मतदानासाठी पात्र ठरविलेल्या 263 संस्थांमधून जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य सुरेश हसापुरे, डीसीसीचे माजी उपाध्यक्ष चंद्रकांत देशमुख, मोहोळचे माजी नगराध्यक्ष रमेश बारसकर, दूध संघाचे माजी संचालक दिपक माळी, माजी संचालक जयंत साळे, माजी संचालक मारुती ढाळे, माजी संचालक धनश्री गलांडे यांच्या नावाचे ठराव झाले आहेत. त्यामुळे हसापुरे, देशमुख, बारसकर, माळी हे चर्चेतील चेहरे दूध संघाच्या निवडणुकीत राखीव जागेतून संचालकपदासाठी दावा सांगण्याची शक्‍यता आहे.

दूध संघात येण्यासाठी अनेकांनी बदलली गावे

दूध संघावर संचालक म्हणून येण्यासाठी जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांनी त्यांच्या गावाची नावे बदलली आहेत. तालुक्‍यातील चांगल्या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांच्या नावाचे ठराव झाले आहेत. काही जणांनी एकापेक्षा जास्त संस्थांवर आपल्या नावाचे ठराव करुन घेतले आहेत. आर्थिक डबघाईत अडकलेल्या दूध संघावर येण्यासाठी ही धडपड का? याचे कोडे मात्र अद्यापही उलघडलेले नाही. दूध संघाच्या निवडणूक काळात हा मुद्दा चर्चेत येण्याची शक्‍यता आहे.