सोलापूर - राज्यात कायम विनाअनुदानित तत्वावर परवानगी दिलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांवर काम करणारे जवळपास ६० हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी १०० टक्के अनुदानापासून वंचित आहेत. या कर्मचाऱ्यांना शंभर टक्के अनुदान देण्याचे घोंगडे अद्यापही शासन दरबारी भिजत पडले आहे. हे अनुदान देण्यासाठी सरकारने चालढकल करण्याची भूमिका घेतली आहे. याचा फटका या ६० हजार कर्मचाऱ्यांना बसत आहे.

या शाळांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना युती सरकारच्या काळातील शिक्षणमंत्री असलेले विनोद तावडे यांनी अनुदान दिले होते. त्यापूर्वी असलेल्या आघाडी सरकारने शिक्षकांच्या अनुदानाच्या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, युती सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत अनुदान दिले होते. राज्यातील युती सरकार पायउतार झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. मात्र, मागील अडीच वर्षाच्या काळात या सरकारकडून प्रचलित नियमानुसार १०० टक्के अनुदान देण्याची कोणतीही हालचाल झालेली नाही. सरकारच्या या भूमिकेवरुन शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. त्याचेच पर्यावसन आता आंदोलनामध्ये झाले आहे. राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी एकत्रित येत शिक्षक समन्वय संघाची स्थापना केली आहे. त्याच्या माध्यमातून आंदोलन उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात १९९९ पासून कायम विनाअनुदानितच्या आजपर्यंत २७०० प्राथमिक व माध्यमिक शाळा तर ५७० उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. यात ६० हजार कर्मचारी विनावेतन, तटपुंज्या पगारावर काम करीत आहेत. अनुदानाच्या शासन निर्णयानुसार या शाळा शंभर टक्के अनुदानासाठी पात्र आहेत. कोरोना काळात या शाळेतील कर्मचाऱ्यांचा १९ महिन्यांचा तटपुंजा पगारही शासनाने रद्द केला होता. अघोषित शाळा तातडीने घोषित करा, २० व ४० टक्के शाळांना प्रचलित नियमाने अनुदान मिळावे, सेवा संरक्षण कायदा लागू करावा, प्रलंबित शालार्थ प्रकरणे निकाली काढावीत या प्रमुख मागण्या या शाळांवर काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आहेत. याकडे शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

आजपासून मुंबईत बेमुदत आंदोलन

राज्यातील कायम विनाअनुदानित तत्वावर परवानगी दिलेल्या व अनुदानास पात्र झालेल्या घोषित, अघोषित, मराठी खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिळ शाळेतील सुमारे साठ हजार शिक्षक उद्यापासून (सोमवार) शंभर टक्के अनुदानासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करणार आहेत. राज्यातील सगळ्या संघटना आपापसातील हेवेदावे मिटवून एकत्र येऊन शिक्षक समन्वय संघाच्या माध्यमातून हे बेमुदत आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनाची दखल सरकारला घ्यावी लागणार आहे.