पंढरपूर (सोलापूर) : दुष्काळ, महापूर, जागतिक मंदी यामुळे आधीच संकटात आलेला साखर उद्योग आता कोरोनामुळे आणखीणच गोत्यात आला आहे. लॉकडाऊनमुळे साखरेचा अपेक्षित उठाव झाला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी साखरेवर घेतलेल्या कर्जाच्या व्य़ाजाचा बोजा वाढला आहे.  तीन महिन्यात जिल्ह्यातील 30 साखर कारखान्यांना सुमारे 90 ते 100 कोटी रुपयांचा कर्जावरील व्याजाचा भुर्दंड बसला आहे.

सोलापुरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
दरम्यान राज्य आणि केंद्र सरकारने व्याजाची रक्कम भरण्यासाठी साखर कारखान्यांना विशेष आर्थिक मदत करावी अशी मागणी मनसेचे शॅडो सहकारमंत्री दिलीप धोत्रे यांनी केली आहे. या संदर्भात धोत्रे यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनाही पत्र पाठवून पाठ पुरावा करण्याची विनंती केली आहे.
राज्यात सर्वाधिक उस आणि साखर उत्पादन सोलापूर जिल्ह्यात घेतले जाते. मागील तीन ते चार वर्षापासून सततचा दुष्काळ, महापूर तर कधी जागतिक मंदीचा फटका साखर उद्योगाला बसला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील 30 साखर कारखान्यांनाही याची कमी अधिक प्रमाणात झळ बसली आहे. यावर्षी दुष्काळामुळे जिल्ह्यातील साखर उत्पादन निम्यानेच घटले आहे. यावर्षी जिल्ह्यातील 30 कारखान्यांनी 60 लाख टन ऊस गाळप केले असूनन सुमारे 65 लाख क्विंटल साखर उत्पादन घेतले आहे.
साखर उत्पादन घटल्याने साखर कारखान्यांचा संचित तोटा वाढला आहे.
त्यातच साखरेला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने तोट्यात वाढ झाली आहे. अशी परिस्थिती  असतानाच कोरोना विषाणूमुळे जिल्ह्यातील साखर उद्योगाला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.

गाळप हंगामाच्या अखेरीस कोरोनाचे संकट ओढवले. त्यामुळे कसतरी गाळप हंगाम पार पडला. परंत येणाऱ्या गाळप हंगामावर देखील कोरोनाचे सावट कायम आहे.
बाजारात साखरेची मागणी घटलेली असतानाच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील लॉकडाऊनमुळे साखऱ विक्रीचे व्यवहार अजूनही ठप्प आहेत. एकट्या सोलापूर जिल्ह्याचा विचार केला तर दर महिन्याला जिल्ह्यातील 30 साखऱ कारखान्यांची मिळून सुमारे 15 लाख क्विंटल साखरेची विक्री होती. त्यातून आलेल्या पैशातून बॅंकांच्या कर्जांचा हप्ता, त्यावरील व्याज आणि शेतकर्यांची एफआऱपीची रक्कम दिली जाते. परंतु लॉकडाऊन असल्यामुळे तीन महिन्यात 15 लाखापैकी सुमारे सात लाख 50 हजार क्विंटल साखरेची विक्री झाल्याची माहिती आहे.
साखर विक्री ठप्प झाल्याने दर महिन्याला जिल्ह्यातील कारखान्यांना सुमारे 30 कोटी रुपयांचा विविध बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. तीन महिन्यांमध्ये सुमारे 90 ते 100 कोटी रुपयांचा कर्जावरील व्याजाचा बोजा वाढला असल्याचे साखर तज्ञांचे मत आहे.
एकीकडे कोरोनामुळे साखर कारखान्यांपुढे आर्थिक संकट उभे राहिलेले असतानाच मागील व सुरु हंगामातील सुमारे 150 कोटी रुपयांची एफआरपीची रक्कम अजूनही थकीत आहे. एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी साखर कारखान्यांची ओढातान सुरु असतानाच साखर विक्रीला उठाव नसल्याने कारखान्याचा पाय आणखी खोलात गेला आहे.
सोलापूर जिल्ह्यात सारख उद्योग मोठ्या प्रमाणावर आहे. शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी रक्कम देण्यासाठी साखर कारखान्यांना राज्य सरकार व केंद्र सरकारने विशेष आर्थिक सवलतीचे पॅकेज द्यावे अशी मागणी मनसेचे शॅडो सहकारमंत्री दिलीप धोत्रे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. याचवेळी त्यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही केंद्रीय कृषीमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती केली आहे.