सोलापूर : तत्कालीन शिक्षणाधिकारी किरण लोहार लाचलुचपतच्या जाळ्यात अडकल्यानंतर आता प्रत्येक लिपिकाकडील फाइल्सची पडताळणी केली जाणार आहे. विविध प्रकारच्या जवळपास एक हजाराहून अधिक फाइल्स अनेक महिन्यांपासून निर्णयाविना धूळखात पडून असल्याची स्थिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता उद्यापासून (मंगळवार) प्राथमिक शिक्षण विभागातील ३१ टेबलांवरील प्रस्तावांची झाडाझडती घेतली जाणार आहे. मुदत संपूनही निर्णय न घेतलेल्या प्रस्तावांचे उत्तर लिपिकाला संबंधितांना द्यावे लागणार आहे.

प्राथमिक शिक्षकांची वैद्यकीय बिले, शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता, आंतरजिल्हा तथा विनंती बदल्या, यू-डायस, यू-डायस प्लसची मान्यता, वर्गवाढ, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची रजा मंजुरी, शाळांची दुरुस्ती, पेन्शन, सेवानिवृत्तीचे पैसे अशा अनेक प्रस्तावांवर मुदतीत निर्णयच घेतला गेला नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आता नूतन शिक्षणाधिकारी संजय जावीर यांनी प्रत्येक टेबलावरील लिपिकांकडे किती प्रस्ताव तथा फाइल्स प्रलंबित आहेत, याची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला. तत्पूर्वी, वर्षानुवर्षे एकाच टेबलाला चिकटून बसलेल्यांची खांदेपालट केली. आता कोणत्या लिपिकाने मुदतीत फाइल्स पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविल्या नाहीत, ही बाब समोर येणार आहे. त्यावेळी संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला त्याची कारणे द्यावी लागतील, असेही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे. वेळप्रसंगी संबंधितांवर कामात कसूर केल्याबद्दल कारवाई देखील होईल, असेही ते म्हणाले.

...तर कर्तव्यात कसूरप्रकरणी होणार कारवाई

प्राथमिक शिक्षण विभागाची प्रतिमा उंचावणे, मुदतीत सर्वांची कामे व्हावीत, यादृष्टीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामकाज केले जात आहे. उद्यापासून (मंगळवार) विभागातील सर्व प्रकरणे तथा प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा घेऊन त्यावर तत्काळ निर्णय घेतला जाणार आहे.

- संजय जावीर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर

मेडिकल बिलाच्या ४८० फाइल्सचा निपटारा

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, कार्यालयीन कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वैद्यकीय बिलांच्या फाइल्स निर्णयाविना शिक्षण विभागाकडे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होत्या. शनिवार व रविवारी या सुटीच्या दिवशी शिक्षणाधिकारी जावीर यांनी त्या सर्व प्रस्तावांची पडताळणी करून पुढील कार्यवाहीसाठी त्या पुढे पाठविल्या आहेत. आता यापुढे सेवा हमी कायद्यातील तरतुदीनुसार सात दिवसांत कोणत्याही प्रस्तावावर निर्णय होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. तशा सूचना, आदेश देखील त्यांनी सर्व कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.