सोलापूर : केंद्र सरकारने ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा, प्रत्येक खासदाराच्या मतदारसंघातील किमान एक गाव दरवर्षी आदर्श मॉडेल तयार व्हावे, या हेतूने आदर्श संसद ग्राम योजना सुरू केली. त्याच धर्तीवर फडणवीस सरकारने आदर्श आमदार ग्राम योजना सुरू केली. खासदारांना दरवर्षी तीन कोटी तर आमदारांना दोन कोटींचा निधी दिला जातो. मात्र, यंदा कोरोनामुळे आमदार निधीत एक कोटीची कपात केली आहे. त्यामुळे एकाही आमदाराने अद्याप गाव निवडलेले नाही. 

राज्यात मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला. त्यानंतर 24 मार्चनंतर कडक लॉकडाउन जाहीर झाला. त्याचा सर्वाधिक मोठा फटका राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसला असून आता अनलॉक काळात राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत आहे. दहा महिन्यांत राज्याच्या तिजोरीत एक लाख कोटींपर्यंत महसूल जमा झाला आहे. भांडवली कामांना कात्री लावण्यात आली असून अत्यावश्‍यक खर्चाशिवाय अन्य खर्चासाठी वित्त विभागाची पूर्वपरवानगी बंधनकारक आहे. दुसरीकडे, राज्यात सव्वादोन लाखांहून अधिक पदे रिक्‍त असतानाही आरोग्य विभाग वगळता अन्य कोणत्याही विभागांत भरती करण्याचा निर्णय झालेला नाही. 

दरम्यान, आमदारांना दरवर्षी त्यांच्या मतदारसंघात विकासकामे करण्यासाठी दोन कोटींचा निधी दिला जातो. मात्र, आर्थिक अडचणींमुळे प्रत्येक आमदाराला एक कोटीचा निधी दिला जात आहे. त्यापैकी 50 लाखांचा खर्च कोव्हिडसाठी तर उर्वरित निधी मतदारसंघात खर्च करण्याच्या सूचना आहेत. मात्र, कोरोनामुळे कार्यालयात मनुष्यबळ कमी असल्याने बहुतांश आमदारांनी सुचविलेल्या कामांचे अंदाजपत्रकच तयार झालेले नाही. त्यामुळे आता हा निधी मार्चपर्यंत खर्च करण्यासाठी लगबग सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारचीही अवस्था अशीच असल्याने आदर्श संसद ग्राम आणि आदर्श आमदार ग्राम या दोन्ही योजना बंद असल्याचे चित्र आहे. 

ठळक बाबी... 

• कोरोनामुळे राज्याच्या तिजोरीचे आर्थिक गणित बिघडले 
• आमदार निधीला दरवर्षी एक कोटींची कात्री 
• आमदारांच्या एक कोटीच्या निधीतून 50 लाख रुपये कोव्हिडसाठी खर्च अपेक्षित 
• संसद ग्राम योजनेअंतर्गत खासदारांनी गावे निवडली, परंतु विकासकामांपासून गावे दूरच 
• आदर्श संसद व आदर्श आमदार ग्राम योजनेतून प्रत्येकी तीन व दोन कोटी रुपयांचा मिळाला नाही निधी 
• सोलापूर जिल्ह्यातील 11 पैकी एकाही आमदाराने निवडले नाही आदर्श आमदार ग्राम योजनेअंतर्गत गाव 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल