इंदापूर (Indapur) तालुक्‍यातील 22 गावांना उजनीतून (Ujani Dam) पाच टीएमसी सांडपाणी देण्याच्या नावाखाली सर्व्हे करण्याच्या योजनेस जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील (Water Resources Minister Jayant Patil) यांनी स्थगिती देत असल्याचे मंगळवारी (ता. 18) जाहीर केले. त्या पद्धतीचे आदेश काढणार असल्याचे स्पष्ट करून सोलापूर जिल्हावासीयांना त्यांनी दिलासा दिला. त्यांनी 600 कोटींच्या या योजनेला स्थगिती दिल्यानंतर अजूनही श्रेयासाठी कोणाचीही धडपड सुरू नसल्याचे पहिल्यांदाच दिसून येत आहे. नाहीतर राजकीय नेत्यांमध्ये श्रेयवादासाठी स्पर्धा लागलेली दिसते. जलसंपदा मंत्री पाटील यांनी सुधारित आदेश काढण्याचे सुतोवाच केले आहेत, त्याकडेही लक्ष ठेवावे लागणार आहे, हे निश्‍चित ! (After the cancellation of Ujani water sharing order, now the attention is on the amended order)

उजनी जलाशयातील पाण्याचे शंभर टक्के नियोजन झालेले आहे. अजूनही अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, बार्शी, करमाळा, मंगळवेढा आणि मराठवाडा भागासाठी पाणी पोचले नाही. अनेक भागात योजनेसाठीची कामे आधीच झालेली आहेत, पाणी मात्र अद्याप आले नाही, अशी स्थिती असतानाही इंदापूरचे आमदार तथा सोलापूरचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे (Guardian Minister of Solapur Dattatraya Bharane) यांनी उजनीतून पाच टीएमसी पाणी इंदापूर तालुक्‍यातील 22 गावांना नेण्याचा घाट घातला होता. त्याला पुणे, पिंपरी- चिंचवड भागातून येणाऱ्या सांडपाण्याचे गोंडस नाव देण्यात आले होते. मुळात सांडपाणी किती येते याबाबत कसलेही मोजमाप नसताना हा सारा प्रकार चालविला होता. या संदर्भातील सर्वेक्षणाचे आदेश पारीत झाल्यानंतर श्री. भरणे यांचा व्हिडिओही व्हायरल झाला होता. त्यात त्यांनी इंदापूरच्या या 22 गावांना पाणी देण्याचा प्रकार म्हणजे "ये तो अभी ट्रेलर है' असा उल्लेख केला होता. बहुधा भविष्यात आणखी मोठ्या योजनांच्या आखणीचाही त्यांचा होरा होता. इतके सारे झाल्यानंतरही उजनीतून एक थेंबही पाणी इंदापूरला नेणार नाही, असे श्री. भरणे नेहमीच म्हणायचे. या योजनेसाठी पालकमंत्री श्री. भरणे यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मोठेच पाठबळ होते, हे स्पष्टच आहे. उजनीच्या ऊर्ध्व भागातील पुणे जिल्ह्यातील धरणातून पाणी नेण्यास सोलापूरकरांचा कोणताच विरोध नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत त्यांनीही सोलापूरकरांचा गैरसमज झाला आहे, उजनीतून एक थेंबही पाणी नेणार नसल्याचे स्पष्ट करीत या योजनेला स्थगिती देत असल्याचे सांगितले. सुधारित आदेश देणार असल्याचेही स्पष्ट केले. त्यामुळेच सुधारित आदेशाकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. हा आदेश निघेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे विविध पक्ष व संघटनांनी जाहीर केले आहे.

उजनी जलाशयाच्या निर्मितीसाठी इंदापूर तालुक्‍याचे मोठे योगदान आहेच, त्यांचा त्याग आहेच, पाण्यावर सर्वांचीच मालकी आहे, हे मान्य असले तरी उजनीतून सांडपाणी नेण्याची योजना कशी बनवाबनवीची आहे, हे 10 मे 2021च्या "सकाळ'मध्ये "रोग रेड्याला अन्‌ इंजेक्‍शन पखालीला'चाच प्रकार' या मथळ्याखाली अनेक प्रश्‍न उपस्थित करून प्रशासनानेही कशी मखलाशी केली आहे, यावर प्रकाश टाकला होता. या योजनेला विरोध करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, विविध शेतकरी संघटना, पाणी बचाव संघटनांनी मोठी आंदोलने उभी केली. सरकार पक्षातूनच घरचा आहेर मिळू लागला. इंदापूरच्या एका मतदारसंघासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील चार-पाच मतदारसंघांचा बळी द्यावा लागेल असे चित्र निर्माण झाले. एकूणच सारे प्रकरण चिघळल्यानंतर याची वरिष्ठ पातळीवर दखल घ्यावी लागली. पण माघार कशी घ्यायची, हा मोठा प्रश्‍न होता. मंगळवारी मात्र त्यातून अखेर मार्ग निघाला.

पडद्यामागील हालचाली

सोमवारी व मंगळवारी करमाळ्याचे आमदार संजय शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. सोलापूर जिल्ह्यातील संतप्त प्रतिक्रिया, शेतकऱ्यांमधील, संघटनांमधील उद्रेक, माध्यमांतून होत असलेली टीका, लोकप्रतिनिधींमधील अस्वस्थता या साऱ्या बाबी कानावर टाकल्या. प्रथम श्री. पवार यांची नकारघंटा पाहून तेथून त्यांनी थेट शरद पवार यांच्याकडे धाव घेतली. श्री. पवार यांचे सोलापूरवर प्रेम. त्यातून सद्य:स्थितीत सुरू असलेल्या बाबी भविष्यात फटका बसणाऱ्या ठरतील, असे सांगून या योजनेस स्थगिती देण्याची विनंती केली. तेव्हा श्री. पवार यांनी अजित पवारांकडे पुन्हा पाठविले. दरम्यान, पवार काका- पुतण्यात संवाद झाला अन्‌ श्री. शिंदे यांना जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांची भेट घेण्यास सांगितले. आपले पत्र तसेच आमदार बबनराव शिंदे यांचे पत्र सोबत होतेच. मुंबईत मोहोळचे आमदार यशवंत मानेही आपल्या पत्रासह उपस्थित होते. दीपक साळुंखे, उमेश पाटील, कल्याणराव काळे, उत्तमराव जानकर सोबत होतेच. सर्वांनी जलसंपदा मंत्री श्री. पाटील यांची भेट घेऊन पत्र दिले. तेव्हा त्यांनी स्थगिती दिली. अजूनही या योजनेबाबत सोलापूरकरांमध्ये गैरसमज असल्याचाच ज्येष्ठ नेत्यांचा होरा आहे, हे विशेष !