पांगरी (सोलापूर) : पांगरी (ता. बार्शी) भागात गेल्या दहा-बारा दिवसांपासून रोजच पडणाऱ्या पावसाने सोयाबीनसह अन्य पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी जिल्हा कृषी अधीक्षक रवींद्र माने यांच्या पथकाने केली. 

या वेळी जिल्हा कृषी अधीक्षक रवींद्र माने, उपविभागीय कृषी अधिकारी रवींद्र कांबळे, जिल्हा गुणनियंत्रण अधिकारी सागर बारवकर, भारती एक्‍सा पीक विमा कंपनीचे जिल्हा प्रतिनिधी नागेश बोधिधा, तालुका कृषी अधिकारी दिलीप राऊत, मंडळ कृषी अधिकारी सोमनाथ साठे, कृषी पर्यवेक्षक सुधीर काशीद, कृषी सहाय्यक मदन तांबारे, संदीप झाडे या पथकासह शेतकरी डॉ. अरुण नारकर, बाबासाहेब जाधव, चंद्रकांत जाधव, रामलिंग सुरवसे आदी उपस्थित होते. या पीक नुकसानीबाबत जिल्हाधिकारी यांना अहवाल पाठवून नुकसानीच्या पंचनाम्याबाबत चर्चा करण्यात येईल. 

पथकाने पांगरी, चिंचोली, ढेंबरेवाडी, गौडगाव आदी गावांच्या सोयाबीन पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली. पांगरीसह आसपासच्या अन्य गावांच्या शिवारातील सोयाबीन पीक पाण्याखाली गेले तर सोयाबीन शेंगामधून बिया अंकुरल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीस सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत "सकाळ' व "ऍग्रोवन'मधून वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. 

या वेळी कृषी अधीक्षक श्री. माने म्हणाले, जिल्ह्यात सप्टेंबरअखेर 488 मिलिमीटर पाऊस पडत असतो. मात्र आतापर्यंत 532 मिलिमीटर पाऊस झाला असून, सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. बार्शी तालुका मराठवाड्यालगत असल्याने गेल्या पाच वर्षांपासून सोयाबीन पेरामध्ये वाढ झाली आहे. बार्शी तालुक्‍यातील 61 हजार हेक्‍टर क्षेत्रापैकी 45 हजार क्षेत्रावर सोयाबीन पेरणी झाली आहे. मागील वर्षीही ऑक्‍टोबरमध्ये झालेल्या नुकसानीसारखीच स्थिती सध्या दिसून येत आहे. ओढ्याकाठी शेती, पाणीसाठा झालेल्या ठिकाणी शेंगा उगवलेल्या दिसून येत आहे. काढणीपश्‍चात नुकसान, उत्पादनापेक्षा पन्नास टक्केपेक्षा कमी उत्पादन होत असेल तर शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत जिल्हास्तरावर चर्चा करून अहवाल सादर करण्यात येईल. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी एकत्रित येणे गरजेचे आहे. शेतीविषयक योजनांचा गटशेती, शेतकरी कंपनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना लाभ घेता येणार आहे. शेतकऱ्यांनी विकेल ते पिकेल अशी उत्पादने घेतली पाहिजेत. 

जिल्हा कृषी अधीक्षक रवींद्र माने म्हणाले, शेतकऱ्यांनी क्रॉप इन्शुरन्स नावाच्या ऍपद्वारे पीक नुकसानीची माहिती, फोटो विमा कंपनीस तत्काळ देणे गरजेचे आहे. किंवा शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी कार्यालयास अर्ज करावा. विमा कंपनीचे प्रतिनिधी पाहणी करून जिल्हा स्तरावर अहवाल देतील. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल