सोलापूर : राज्यातील काही शाळांमधील विद्यार्थी व शिक्षक कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले. तर दुसरीकडे राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढल्याने 7 मार्चपर्यंत शाळा, महाविद्यालये (दहावी, बारावी वगळता) बंदचा निर्णय सरकारने घेतला. 8 मार्चला राज्य सरकार पुढे शाळां सुरू करण्याबाबत निर्णय घेणार आहे. तत्पूर्वी, उन्हाचा कडाका वाढल्याने 8 मार्चपासून शाळा सकाळच्या सत्रात भरविण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांना दिले आहेत.

8 मार्चच्या निर्णयानंतर सकाळच्या सत्रात शाळा 
सध्या उन्हाची तीव्रता वाढू लागली आहे. विद्यार्थ्यांची दुपारच्या सत्रात शाळा भरविणे कठीण होईल म्हणून सोमवारपासून (ता. 8) सकाळच्या सत्रात शाळा भरविण्यासंदर्भात मुख्याध्यापकांना निर्देश दिले आहेत. 
- भास्कर बाबर, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक, सोलापूर 

राज्यात सुमारे सव्वालाखांपर्यंत पहिली ते आठवीच्या शाळा आहेत. या शाळांमध्ये दीड कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिकत आहेत. कोरोनाने पुन्हा जोर धरला असून अनेक जिल्ह्यांमधील ऍक्‍टिव्ह रुग्णांची संख्या वाढत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने सर्वच शाळा व महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतीत 8 मार्चला काय निर्णय होणार, याची उत्सुकता आहे. या निर्णयाची वाट न पाहता पाचवी ते नववी आणि अकरावीच्या वार्षिक परीक्षा कोरोनाची परिस्थिती पाहून 5 ते 20 एप्रिल या कालावधीत आयोजित कराव्यात, द्वितीय सत्रातील चाचणी, अंतर्गत मूल्यमापनात लवचिकता ठेवावी, पहिल्या सत्रात शाळा प्रत्यक्षात सुरु नसल्याने दुसऱ्या सत्रातील मूल्यमापनावर निकाल तयार करावा, असे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्वच शाळांमधील मुख्याध्यापकांना दिले आहेत. त्यानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्याध्यापकांच्या बैठकाही सुरु आहेत. 

अंतर्गत मूल्यमापन की पुढच्या वर्गात थेट प्रवेश 
राज्यात कोरोनाने पुन्हा जोर धरला असून राज्यातील 15 जिल्ह्यांमध्ये रुग्णसंख्या वाढू लागली आहे. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये बोलावून परीक्षा घेणे अशक्‍य मानले जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर स्थानिक परिस्थिती पाहून नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन घेतली जाणार आहे. तर पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल अंतर्गत मूल्यमापन करुन जाहीर करावा की त्यांना थेट पुढच्या वर्गात प्रवेश द्यावा, असा प्रस्ताव शिक्षण मंडळाने सरकारला पाठविला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. परंतु, त्यासाठी एसईआरटी तथा सरकारची मंजुरी लागेल, अशी माहिती शिक्षण आयुक्‍त विशाल सोळंकी यांनी दिली.