सोलापूर : महापालिकेचे यंदा वार्षिक बजेट झालेच नाही. कोरोनामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली असून जीएसटीच्या अनुदानावर महापालिकेचा गाडा सुरु आहे. तरीही कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून यंदा दोन हजार रुपयांची सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय आयुक्‍तांच्या विचाराधिन आहे. त्यासंदर्भात पुढील आठवड्यात वित्त विभागाशी चर्चा करुन अंतिम निर्णय होणार आहे.

दरमहा महापालिकेला शहरातून 40 ते 42 कोटींचा कर जमा होणे अपेक्षित आहे. मात्र, यंदा महापालिकेला एप्रिलपासून 20 सप्टेंबरपर्यंत अवघे 41 कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यातच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरमहा 14 कोटींहून अधिक रुपयांचा खर्च होतो. हा खर्च जीएसटीच्या अनुदानातून भागविला जात आहे. कोरोनामुळे महापालिकेवरील खर्चाचा भार वाढल्याने विकासकामांसाठी नगरसेवकांना निधीही देता आलेला नाही. तत्पूर्वी, महापालिकेतील रोजंदारी कर्मचारी, मानधनावरील बालवाडी सेविका, कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांना वाढीव सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा गतवर्षी झाली होती. दरम्यान, कामगार दिनानिमित्त रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात प्रत्येकी 20 रुपयांची वाढ करण्याची घोषणा महापौर श्रीकांचना यन्नम यांनी केली होती. मात्र, त्यानुसार कार्यवाही झालेली नाही. तर महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्याने कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगही देता आलेला नाही. दुसरीकडे चार महागाई भत्ते प्रलंबित आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर यंदाही महापालिका कर्मचाऱ्यांना गतवर्षीप्रमाणेच प्रत्येकी दोन हजारांचे सानुग्रह अनुदान आणि चार हजार रुपयांचा ऍडव्हॉन्स दिला जाईल, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र, त्यावर अंतिम निर्णय झाला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महापौरांनी वाढीव सानुग्रह अनुदानाची मागणी
महापालिकेतील कायमस्वरुपी कर्मचारी आणि किमान 240 दिवस काम केलेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी सानुग्रह अनुदान दिले जाते. त्यातील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना ऍडव्हॉन्स दिला जात नाही. मात्र, यंदा महापालिका कर्मचाऱ्यांना वाढीव सानुग्रह अनुदान द्यावे, अशी मागणी महापौर श्रीकांचना यन्नम यांनी आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांच्याकडे केली आहे. त्यावर आयुक्‍तांनी वित्त विभागाशी चर्चा करुन रक्‍कम निश्‍चित केली जाईल, अशी ग्वाही दिल्याचे महापौरांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले. 

प्रत्येकी दहा हजारांची करावी मदत
दिवाळीनिमित्त कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान आणि ऍडव्हान्स प्रत्येकी दहा हजार रुपये द्यावेत, अशी मागणी महापौर, महापालिका आयुक्‍तांकडे केली आहे. त्यासंदर्भात पुढील आठवड्यात बैठक घेऊन निर्णय घेऊ अशी ग्वाही महापौरांनी दिली आहे. कायमस्वरुपी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरसकट तेवढीच रक्‍कम मिळावी. मानधनावरील बालवाडी सेविकांच्या मानधनात पाचशे रुपयांची वाढ करावी, अशीही मागणी आहे. 
- अशोक जानराव, कामगार नेते

महापालिकेची स्थिती

• सात महिन्यातील उत्पन्न
• 39.92 कोटी
• कर्मचारी वेतनावरील दरमहा खर्च
• 14.70 लाख
• सानुग्रह अनुदानास पात्र कर्मचारी
• 4,600
• 'सानुग्रहा'साठी लागणारी रक्‍कम
• 92 लाख
• ऍडव्हॉन्ससाठी लागणारी रक्‍कम
• 1.72 कोटी