सोलापूर - सोलापूर शहर पाणीपुरवठ्यासाठी अमृत योजना ही वरदायिनी ठरली आहे. २०१० ते २०१६ या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात शहर पाणीपुरवठ्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान मिळाले नाही. २०१६ ते १९ या कार्यकाळात अमृत योजनेंतर्गत ७० कोटी रुपये प्राप्त झाल्यामुळे हद्दवाढ भागातील नागरिकांना आधार मिळाला आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून शहरातील पाणीपुरवठा विस्कळित झाल्याने सर्वपक्षीयांकडून ओरड सुरू आहे. विस्कळित पाणीपुरवठ्यावरून भाजपने प्रशासनाला धारेवर धरले. तर काँग्रेसने, हे तर भाजपचे पाप असल्याचे सांगितले. निवडणुकीच्या तोंडावर श्रेयवादाच्या व आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतच आहेत. राजकीय नेत्यांनी केलेल्या एकमेकांवरील आरोपांपेक्षा प्रत्यक्षात शहर पाणीपुरवठा योजना सुरळीत करण्यासाठी केलेले प्रयत्न हेच वास्तव मांडणारे आहे. शहर हद्दवाढ होऊन ३० वर्षे लोटली, तरी अद्यापही या भागात मूलभूत सुविधांची वानवा कायम आहे. त्यातही पाणी समस्या गंभीर आहे. गेल्या १० वर्षांपूर्वीची जी स्थिती आहे, ती आजही कायम आहे. मग गेल्या दहा वर्षांत शहर पाणीपुरवठ्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या ठोस उपाययोजना झाल्या नाहीत का? मग झाल्या असतील तर प्रशासनाचे योग्य नियोजन नाही का? नियोजन योग्य असेल तर वर्षानुवर्षे तीच समस्या कशी असू शकते, असे एक ना अनेक प्रश्न प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या नागरिकांना भेडसावत आहेत.

२०१० ते २०१६ या कार्यकाळात शहर पाणीपुरवठा योजनेसाठी ठोस उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र व राज्याकडून निधी मिळाला नाही. जिल्हा स्तरावर केवळ जलवाहिनी टाकण्यासाठी साडेतीन कोटी रुपये प्राप्त झाले. ‘हर घर नल’ या उपक्रमासाठी २०१६ मध्ये अमृत योजना अस्तित्वात आली आणि या योजनेंतर्गत सोलापूर महापालिकेला २०१६ ते २०१९ या तीन वर्षांत ७० कोटी रुपये प्राप्त झाले. या प्राप्त निधीतून उजनी, टाकळी या पंपहाउसवरील तांत्रिक दुरुस्ती, नवीन पंप बसविणे, गळती बंद करणे, वितरण व्यवस्था सुरळीत करणे आदी महत्त्वाची कामे प्रशासनाकडून सुरू आहेत. कोविडमुळे २०२० ते २०२२ या काळात निधीची वानवाच पाहायला मिळाली. अमृत योजनेतून मिळालेल्या निधीमुळे बहुतांश कामे होऊन पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रशासनाने नियोजन केले. भारनियमनामुळे महापालिकेचे नियोजन महावितरणमुळे फेल गेले. याचा फटका सोलापूरकरांना बसला. आता ‘प्रशासकराज’ असल्याने राजकीय पक्षांना आरोप करण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला, असेच एकंदरीत चित्र आहे.

श्रेयवाद नको, कारण आकडे बोलतात...

२०१० ते २०१६ या कालावधीत केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता होती. मात्र या कालावधीत केंद्र व राज्य शासनाकडून खास करून शहर पाणीपुरवठ्यासाठी दमडीचाही निधी मिळाला नाही. महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान जिल्हास्तर, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे पाणीपुरवठा योजना व टंचाई कामांतर्गत तातडीने पाणीपुरवठा या तीन योजनेंतर्गत सात वर्षांमध्ये एकूण साडेतीन कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. शहरातील पाणीपुरवठ्यावर कोणतीही विकासात्मक कामे या कालावधीत झाली नाहीत. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात शहर पाणीपुरवठ्यासारख्या ज्वलंत प्रश्नाला हात घालत सत्ता मिळविली. केंद्रात, राज्यात व महापालिकेत भाजपची सत्ता आली. अमृत योजनेंतर्गत ७० कोटी रुपयांचा भरीव निधी आणण्यात लोकप्रतिनिधी यशस्वी झाले. हद्दवाढ भागातील दुर्लक्षित घटकांपर्यंत जलवाहिनी पोचली; परंतु सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर अंकुश नसल्याने नागरिकांपर्यंत पाणीच पोचले नाही.