मंगळवेढा (सोलापूर):  विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मागील काही वर्षापासून रखडलेल्या बसवेश्वर स्मारकासाठी आवश्‍यक त्या निधीची तरतूद करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्यामुळे काही दिवसात जाहीर होणाऱ्या पंढरपूर विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी सत्ताधारी पक्षाच्या संभाव्य उमेदवारासाठी ही घोषणा लाभदायक ठरणार आहे. 
11 वर्षाच्या आमदारकीच्या कार्यकाळात आपल्या दमदार आवाजाने विधानसभेतील सर्वच आमदारांचे लक्ष वेधून मतदारसंघातील अनेक प्रश्न मार्गी लावले. त्याच्या महत्त्वपूर्ण मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचे मागील सरकारने फेरसर्वेक्षण करत पाणी आणि गावे कमी करून प्रस्ताव निवडणुकीच्या तोंडावर प्रस्ताव सादर केला. त्यातील त्रुटीमुळे त्यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकले नाही. तसेच महात्मा बसवेश्वर स्मारकासाठीही जोरदार आवाज उठवला.मागील सरकारच्या काळात स्मारकासाठी दाखल केलेल्या 151 कोटीच्या प्रस्तावात त्रुटी निघाली. त्रुटीची पूर्तता करून ही स्मारक समितीत विजयकुमार देशमुख हे स्वतःअध्यक्ष असताना मागील सरकारच्या काळात हा प्रश्न मार्गी लागणे अपेक्षित होते. कदाचित त्याचा फायदा 2019 च्या निवडणुकीत भाजप पुरस्कृत उमेदवाराला झाला असता परंतु भाजप सरकारने मागील पाच वर्षांच्या काळात महात्मा बसवेश्वर,संत चोखोबा, बहुचर्चित मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना व मंगळवेढा शहरातील प्रमुख संत व तीर्थक्षेत्रे याकडे अपेक्षित लक्ष न दिल्यामुळे त्याचा फटका विधानसभेच्या निवडणुकीत बसला. 
नेमके याच रखडलेल्या प्रश्नावर स्व. भालकेनी आवाज उठवत त्याचे रुपांतर मतात करण्यात यशस्वी झाले. लगेच जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या दालनात मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना संदर्भात बैठक घेऊन पाणी आणि गावे हे मूळ योजनेप्रमाणे पूर्ववत ठेवण्यात यश मिळवले. 21 वर्षे प्रतिक्षेत असलेल्या म्हैसाळ योजनेचे पाणीही जलसंपदा मंत्र्याच्या माध्यमातून तलावात आणले. मरणाच्या अंतिम श्वासापर्यंत यांनी मंगळवेढा उपसा सिंचनच्या चिंतेत होते परंतु त्यांच्या अकाली निधनानंतर हे सर्व प्रश्न थांबले असले तरी या प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने महाविकास आघाडीच्या वतीने प्रयत्न केले जातील त्यांचे रखडलेले प्रश्न मार्गी लावणे हे त्यांना खरी श्रद्धांजली असल्याचे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी व्यक्त केले. 
त्याप्रमाणे त्यांचे पुत्र भगीरथ भालके यांचाही पाठपुरावा सुरू आहे. त्याची प्राथमिक पायरी म्हणून मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी 2 कोटी 17 लाखाची तरतूद होऊन निविदा निघाली. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महात्मा बसेश्वर स्मारकाचा यंदाच्या अर्थसंकल्पात समावेश केल्यामुळे तालुक्‍यांमध्ये भविष्यात रोजगाराच्या व पर्यटनाची संधी वाढण्यास होणार असल्यातरी स्थानिक आमदार हा राज्यातील सरकारची संबंधित पक्षाचा असल्यानंतर काय बदल होतात याचा अनुभव तालुक्‍यातील जनतेला यानिमित्ताने आला. 
सध्या राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना शिवसेनेतून शैला गोडसे उमेदवारीसाठी प्रयत्नशील आहेत परंतु विद्यमान आमदार हा राष्ट्रवादीचा असल्यामुळे राष्ट्रवादीकडून ही जागा जवळपास राष्ट्रवादीला सुटणार जवळपास निश्‍चित मानले जात आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रवादीकडून स्व. भालके चे सुपुत्र भगीरथ भालकेचे नाव चर्चेत आहे. त्यांच्यासाठी जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी देखील कंबर कसली असून त्याचा लाभ पक्षाला होण्याच्या दृष्टीने मतदार संघात पक्षाची बांधणी कार्यकर्त्याच्या निवडी करून केली जात आहे.गेल्या दहा वर्षातील त्यांचा राजकारणातील अनुभव, विठ्ठल कारखान्याचे संचालक व स्व भालकेची गत निवडणुकीत हाताळली प्रचार यंत्रणा याचा अनुभव असल्यामुळे निवडणूक लढताना फार मोठे कष्ट करावे लागणार नाहीत. मात्र राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी अद्याप राष्ट्रवादीचा उमेदवार कोण हे निश्‍चित केले नाही. अजूनही उमेदवारीबाबत ठेवलेला सस्पेन्स याबद्दल दस्तुरखुद्द पवारांच्या मनात नेमके काय चाललंय याची चर्चा सुरू झाली. मतदारसंघात भगीरथ भालके यांच्या नावाची चर्चा होत असताना शैला गोडसे यांनी राष्ट्रवादीच्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार व शरद पवार यांची भेट घेऊन तालुक्‍याच्या प्रश्नासंदर्भात मागणी केलेली होती. समाधान आवताडे यांना देखील राष्ट्रवादीची उमेदवारी मिळणार असल्याची चर्चा त्यांच्या समर्थकांमध्ये होत असल्यामुळे राष्ट्रवादीला नेमका उमेदवार कोण ही जरी राजकीय पातळीवर चर्चा अधिक आहे. येणाऱ्या निवडणुकीतला उमेदवार हा सत्ताधारी पक्षाची संबंधित असला तरी तालुक्‍यातील रखडलेल्या प्रश्नाला न्याय मिळू शकतो हे मात्र निश्‍चित झाले. सोशलमिडीयात स्व. भालकेंच्या आवाजाची व अधिकाऱ्याला चांगल्या कामासाठी धमकावल्याची क्रेझ कायम आहे.