सोलापूर : प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतील कामासाठी वापरलेला कच्चा माल तपासणी करून त्यासंबंधी प्रमापत्र देण्यासाठी फी शिवाय अधिक रकमेची मागणी करणाऱ्या दोन अभियंत्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मंगळवारी (ता. 3) दुपारी अटक केली. विषेश म्हणजे त्यांनी ही रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने पाठवण्यास तक्रारदारास सांगितले होते. ते दोघेही एका खासगी व्यक्तीच्या बॅंक खात्याबरोबरच स्वतःच्याही बॅंक खात्यावरून लाच स्वीकारत होते, असे तपासात समोर आले आहे. 

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कनिष्ठ अभियंता सुवर्णा शिवाजी सगर (वय 32 ) आणि शिवराम जनार्दन केत (वय 49) अशी अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. ते दोघेही प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना व महाराष्ट्र ग्रामीण विकास रस्ते विभागात काम करतात. कनिष्ठ अभियंता सुवर्णा सगर यांनी तक्रारदारास बांधकाम माल तपासून देण्यासाठी साडेसहा हजार रुपये ऑनलाइन भरण्यास सांगितले होते. तडजोडीअंती उपअभियंता शिवराम केत याने पाच हजार रुपये भरण्यासाठी सांगितले. पण, बांधकामाचे साहित्य तपासण्याची शासकीय फी चार हजार सात रुपये आहे. ग्राम सडक योजनेतील दोन्ही अभियंत्यांनी 993 रुपयांची लाच ऑनलाइन स्वीकारली आहे. याबाबत त्या दोघांविरुद्ध सदर बझार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपधीक्षक संजीव पाटील, जगदिश भोपळे व त्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. 

ऑनलाइन पद्धतीने सुरू होता भ्रष्टाचार 
सुवर्णा सगर आणि शिवराम केत हे शासकीय फीपेक्षाही अधिक रक्कम एका खासगी व्यक्तीच्या बॅंक खात्यावर ऑनलाइन जमा करून घेत होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे त्याबाबत तक्रार आली, त्या वेळी अशा पद्धतीने पैसे स्वीकारण्याची कोणतीही परवानगी नाही, असे लक्षात आले. दोघांना अटक करून दोघांनाही न्यायालयापुढे हजर करण्यात आले. त्या वेळी जिल्हा न्यायाधीश व्ही. एच. पाटवदकर यांनी दोघांनाही एक दिवसाची पोलिस कोठडी (बुधवारपर्यंत) सुनावली. या प्रकरणात संशयित आरोपींकडून ऍड. शशी कुलकर्णी, ऍड. प्रशांत नवगिरे यांनी तर सरकारतर्फे ऍड. दत्ता पवार यांनी काम पाहिले. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल