सोलापूर : राज्यातील काझींच्या नियुक्तीचे निकष लवकरच बदलणार आहेत. त्यासाठी राज्य शासनाने समिती नियुक्त केली असून ही समिती दोन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार काझी नियुक्तीची पात्रता व निकष निश्‍चित केले जातील. या संदर्भात अल्पसंख्याक विभागाने आज सोमवारी आदेश जारी केले आहेत. 

सध्याचे आहेत हे निकष 
सध्या 14 जून 2019 रोजी काढलेल्या आदेशानुसार काझी, प्रमुख काझी, अतिरीक्त काझी यांची नियुक्ती केली जात आहे. मुस्लिम समुदायाची 25 हजार लोकसंख्येच्या मागे एका काझीची नियुक्ती होते. 25 हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी एक प्रमुख काझी आणि त्यापुढील प्रत्येक 25 हजार लोकसंख्येसाठी एक अतिरीक्त काझी नियुक्त केले जातात. महापालिका क्षेत्रात प्रत्येक प्रभागात एका काझीची नियुक्ती, तर लोकसंख्या अधिक असेल तर प्रमुख काझी व अतिरीक्त काझींची नियुक्ती केली जाते. या पदासाठी इच्छुक असलेल्या व्यक्तीचे वय 18 वर्षे पूर्ण असावे, तो मुस्लीम समुदायातील असावा, त्याने धार्मिक मदरशांतून आलीम ही पदवी आणि किमान शालांत परिक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्‍यक आहे. काझी पदासाठी इच्छुक उमेदवारावर कोणत्याही प्रकारचे गुन्हे असू नयेत यासह प्रमुख 23 तरतुदी या आदेशात आहेत. 

जून 2019 मध्ये काढलेल्या नियुक्तीच्या आदेशात सुधारणा सुचविण्यासाठी राज्य शासनाने आज (मंगळवारी) राज्यस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे. ही समिती आपला अहवाल दोन महिन्यांत देणार आहे. समितीने सुचविलेल्या शिफारसी शासनाने स्वीकारल्यानंतर काझींच्या नियुक्तीसाठीची पात्रता व अंतिम निकष निश्‍चित केले जाणार आहेत. या समितीमध्ये अकरा सदस्यांचा समावेश आहे. 

समितीमध्ये आहे यांचा समावेश 
अल्पसंख्याक विभागाचे अप्परमुख्य सचिव,प्रधान सचिव व सचिव (अध्यक्ष), सहसचिव, उपसचिव (सदस्य सचिव), मेहताब काझी (मुंबई), मौलान जहीर रिझवी (मुंबई), मौलाना मोहम्मद खान (मुंबई), सेवानिवृत्त न्यायाधीश डी. यु. मुल्ला (औरंगाबाद), अब्दुल खान (ठाणे), होजेफा सैफी (मुंबई), मुफ्ती जुबैर अहमद (मुंबई), काझी अकबरअली (श्रीरामपूर-नगर) आणि राज्य वक्‍फ मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व सदस्य)