सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे यांच्या केम (ता. करमाळा) गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दर्जात वाढ करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये हा प्रस्ताव आला होता त्यास पालकमंत्र्यांनी मान्यता दिली असून आता या आरोग्य केंद्राचे पूर्ण प्रक्रिया झाल्यानंतर ग्रामीण रुग्णालयामध्ये रुपांतर होणार आहे. 
पालकमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सोलापूर जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीची बैठक रविवारी (ता. २६) जिल्हा नियोजन भवन येथे झाली. यामध्ये अनेक विषयांना मान्यता देण्यात आली. त्यात माळशिरस तालुक्यातील कचरेवाडी येथील श्री क्षेत्र तुळजाभवानी देवस्थान, उत्तर सोलापूर तालुक्यातील रानमसले येथील श्री क्षेत्र महिबुब सुबानी बाबा देवस्थान व बार्शी येथील श्री भगवंत मदीर यांना क वर्ग तिर्थक्षेत्र म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. केम येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे रुपांत ग्रामीण रुग्णालयामध्ये होऊप दर्जावाढ करणेबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकढून प्रस्ताव आला होता. तो प्रस्ताव दर्जावाढ करण्यासाठी सरकारकडे पाठवण्यास बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. 
रविवारी पालकमंत्री वळसे पाटील सकाळपासून प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात होते. त्यानंतर नियोजन भवनात जिल्हा वार्षिक योजनाची बैठक झाली. यामध्ये जिल्ह्याच्या प्राधान्यांच्या योजना लक्षात घेवून सर्वसाधारण वार्षिक योजनेसाठी ११.६ कोटीची अतिरिक्त मागणी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबरोबर २०१९-२० मध्ये सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती उपाययोजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपाययोजनांच्या १५ जानेवारी २०२० अखेपर्यंतच्या खर्चाचा त्यांनी आढावा घेतला. २०१९-२० साठी जिल्ह्याला सरकारकडून ६० टक्के निधी उपलब्ध झाला आहे. त्याप्रमाणे सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती उपाययोजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपाययोजनांवर ७६ टक्के खर्च झाला असल्याचे सांगितले. ज्या भागाचा खर्च राहिला आहे. त्यांनी मार्च अखेरपर्यंत खर्च करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.
२०२०-२१ चा आराखडा...
जिल्हा वार्षिक योजना २०२०-२१ साठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती उपाययोजना व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील प्रारूप आराखड्यासाठी यंत्रणेणी ८४१.८१ कोटीची मागणी केली आहे. त्यापैकी ५०५.६९ कोटीच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली असून ११६.०० कोटीची अतिरिक्त मागणी सरकारकडे केली जाणार आहे. यासाठी पुण्यात सोमवारी (ता. २७) राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर सर्व जिल्ह्यांची बैठक होणार आहे. त्यात निधीची मागणी केली जाणार असल्याचे पालकमंत्री वळसे पाटील यांनी सांगितले.