सोलापूर ः केंद्र सरकारने बॅंकाचे खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला असून राष्ट्रीयकृत बॅंका संपवण्याच्या कटाविरुध्द ता. 15 रोजी दोन दिवसीय संप यशस्वी करण्याचा निर्णय बॅंक अधिकारी व कर्मचारी संघटना पदाधिकाऱ्यांनी केला. 
शासकीय योजना खासगी बॅंकांना चालवण्यासाठी देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. या विरोधात येथील एसबीआय कोषागार शाखेमध्ये अधिकारी व कर्मचारी संघटना पदाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली. 
केंद्र सरकारने कोणतेही कारण नसताना राष्ट्रीयकृत बॅंकाकडे असलेल्या शासकीय योजना खासगी बॅंकाना देऊन खाजगीकरणाला चालना दिली आहे. सरकारचे हे उघड खासगीकरणाचे धोरण आहे. बॅंकाचे राष्ट्रीयीकरण करून या बॅंका जनसामान्याच्या सेवेत आणल्या होत्या. मात्र खासगीकरण करून विदेशी बॅंकाच्या ताब्यात शासकीय योजनाचे व्यवहार देत आहे. खासगी बॅंका कोणतीही सेवा रक्कम वसूल केल्याशिवाय देत नाहीत. त्यामुळे आता जनसामान्यांना प्रत्येक सेवेचा भूर्दंड बसणार आहे. खासगी बॅंकावर रिझर्व्ह बॅंकेचे कोणतेही नियंत्रण नसते. त्यामुळे जनतेची आर्थिक संपत्ती धोक्‍यात जाईल. 
जनधन योजनेची खाती शुन्य रकमेवर काढण्यात आली होती. आता खासगी बॅंका या खात्यावर दहा हजार रुपये भरण्याची सक्ती करतील. अन्यथा गरीब ग्राहकांना दंड लावतील. जनतेला लुबाडण्याचे कोलित सरकारने खासगी बॅंकाच्या हातात दिल्याचा आरोप केला गेला. बॅंकांचे कर्ज बुडवणारे मोठया धेंडांच्या कर्जाच्या रकमा भरल्याचे सोंग करून राष्ट्रीयीकृत बॅंका संपवल्या जाणार आहेत. आता पुढे शासनाचे सर्व आर्थिक व्यवहार खासगी बॅंकाकडे देण्याचा विचार सूरू झाला आहे. या धोरणाविरोधात ता. 15 मार्च रोजी सर्व संघटनानी मिळून दोन दिवसीय बंद पुकारण्याचे ठरवण्यात आले. 
यावेळी अधिकारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष श्री.वेंकटाचलम, देवीदास तुळजापूरकर, जिल्हा समन्वयक सुहास मर्डीकर, एनसीबीचे सह समन्वयक अजय बागेवाडी, बीईएफआयचे प्रकाश जाधव, जयतीर्थ पडगानूर, जयसिंग पाटील यांच्यासह अनेक बॅंक कर्मचारी व अधिकारी संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.