सोलापूर : कॉंग्रेसमधील गटातटाच्या राजकारणावरुन आणि शहरातील नागरिकांच्या नाराजीचा अचूक वेध घेत भाजपने 2017 च्या महापालिका निवडणुकीत कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सत्तेला धक्‍का दिला. महापालिकेवर सत्ता मिळविल्यानंतर तीन वर्षे सर्वकाही ठिक होते. मात्र, राज्यातील भाजपची सत्ता गेली आणि नगरसेवकांवरील पदाधिकाऱ्यांची पकड सैल झाल्याचे दिसून आले. सभागृहात सत्ताधाऱ्यांनी मांडलेला प्रस्ताव बहुमताने अथवा एकमताने मंजूर करुन घेताना विरोधकांना शांत बसविण्याची कसब असतानाही सत्ताधारी नगरसेवक व माजी पदाधिकारी आपल्याच पदाधिकाऱ्यांना विरोध करु लागले आहेत. आमदार असो वा शहराध्यक्षांनी वारंवार सांगूनही पदाधिकारी काहीच ऐकत नसल्याचेही चित्र पहायला मिळत आहे. त्यामुळे आगामी सत्ता आमच्या हातून जाईल, अशी चर्चा आजी-माजी नगरसेवकांमध्ये सुरु आहे

विरोधी पक्षनेते 'कोठे'; शिवसेनेचा लागणार कस
महापालिकेचे नुतन विरोधी पक्षनेते अमोल शिंदे हे नवीन आहेत. महेश कोठे हे शिवसेनेतून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये गेले आहेत. विरोधी पक्षनेते शिंदे हे कोठे यांच्या शेजारी बसून मार्गदर्शन घेत आहेत. मात्र, कोठे यांच्या कुटुंबातील नगरसेवक अद्याप शिवसेनेतच असून त्यांचे समर्थक असलेले आठ ते दहा नगरसेवक आगामी महापालिका निवडणुकीत पक्षांतर करणार की शिवसेनेतच राहणार, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शहरात शिवसेनेतील नाराजी जिल्हाप्रमुख पुरुषोत्तम बरडे, शहरप्रमुख गुरुशांत धुत्तरगावकर हे दूर करतील का, सभागृहात शिवसेनेने आतापर्यंत सोयीची भूमिका घेतल्याने कॉंग्रेसचे गटनेते चेतन नरोटे, राष्ट्रवादीचे गटनेते किसन जाधव हे त्यांच्यासोबत जुळवून घेतील का, तेवढ्याच जागा निवडून येतील का, तिन्ही पक्षांचा जागा वाटपाचा तिढा सुटेल का, असेही प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागले आहेत. शिवसेनेचे पदाधिकारी पक्षसंटन कशाप्रकारे मजबूत करणार, नाराजांची नाराजी दूर करतील का, याकडेही लक्ष लागले आहे.

शहरातील नागरिकांसमोर सर्वात मोठा प्रश्‍न आहे, तो म्हणजे पिण्याचा पाण्याचा. हद्दवाढ भागातील नागरिकांमध्ये सातत्याने आम्ही दुष्काळाचा सामना करतोय, अशीच भावना आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नागरिकांना एक दिवसाआड, नियमित पाणी देण्याचे आश्‍वासन सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीपूर्वी दिले. तसेच माजी पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांनीही यासंदर्भात ग्वाही दिली होती. मात्र, चार वर्षांत एकदाही त्यानुसार नागरिकांना पाणी मिळाले नसून परिस्थिती पूर्वीपेक्षा गंभीर झाल्याचे चित्र आहे. ड्रेनेज, रस्त्यांचीही दुरावस्था झाली असून निधी मिळत नाही, अधिकारी निवेदन देऊनही कामे करत नसल्याने सत्ताधारी नगरसेविकेने विभागीय कार्यालयातच ठिय्या आंदोलन केले. सोयीच्या राजकारणामुळे सद्यस्थिती सत्ताधारी भाजप बॅकफूटवर गेल्याची चर्चा असून त्याचा अचूक वेध घेत कॉंग्रेसचे पदाधिकारी व आमदार प्रणिती शिंदे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टिका करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर पुढची सत्ता आम्हाला मिळणार नाही, असा सूर आजी- माजी नगरसेवकांमधून निघू लागला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता आमदार विजयकुमार देशमुख, आमदार सुभाष देशमुख, शहराध्यक्ष विक्रम देशमुख पक्षातील नगरसेवकांना कशी शिस्त लावणार, सत्ता येण्यासाठी काय नियोजन करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दलित वस्ती निधीवरुन सत्ताधारी बॅकफूटवर 
नगरसेविका श्रीदेवी फुलारे अन्‌ एमआयएमच्या नगरसेविका पुनम बनसोडे यांना लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी मिळालाच नाही. कामांच्या यादीत त्यांच्या प्रभागातील एकही काम नसल्याने त्यांनी 4 फेब्रुवारीला झालेल्या बजेट मिटिंगमध्ये गोंधळ घातला. त्यामुळे महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच सत्ताधाऱ्यांना बजेट सभा गुंडाळावी लागली. दुसरीकडे सभागृहातील गोंधळ पाहून महापौरांना सभागृह सोडावे लागले. सर्वाधिक नगरसेवक असतानाही सत्ताधाऱ्यांची ताकद कमी पडल्याचेही यावेळी पहायला मिळाले. आता उद्या (गुरुवारी) पुन्हा तहकूब बजेट सभा होणार असून त्या दोन्ही नगरसेविकांना निधी देण्याचा निर्णय झाला. परंतु, कोणत्या नगरसेवकांचा निधी कपात केला आणि त्यांचे काय मत असणार, याची उत्सुकता आहे.