महाराष्ट्र आदिवासी पारधी समाज संघटनेच्या सहकार्याने भाजपने नुकताच प्रमुख कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेतला. या मेळाव्याला प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह भाजपचे आमदार, खासदार उपस्थित होते. पारधी समाजाच्या खांद्यावर राजकीय पक्षाचा झेंडा देण्याची घाई भाजपला झाली आहे.

मात्र, मुळात स्वतः ला आदिवासी म्हणविणाऱ्या पारधी समाजावर हिंदुत्वाचा शिक्का मारून व्होट बॅंक ताब्यात ठेवण्याचा इरादा यामागे आहे. त्यापूर्वी त्यांना सर्व राजकीय पक्षांनी आणि प्रशासकीय यंत्रणेने माणूस म्हणून स्वीकारणे आवश्यक आहे.

- अरविंद मोटे

पारधी समाजाच्या समस्या सोडविण्यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. ‘पारधी’ पुस्तकाचे लेखक गिरीश प्रभुणे यांनी यमगरवाडीत पारधी मुलांसाठी सुरू केलेल्या आश्रमातील अनेक पिढ्या शिकून पुढे गेल्या. मात्र, हा विकास संपूर्ण समाजाच्या समस्या सोडविण्यासाठी पुरेशा नाहीत. आजही अनेक पारधी युवक नोकरीविना बेरोजगार आहेत. तर काहींसाठी अजूनही शिक्षणांची दारे बंदच आहेत.

शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना ना सरकारी नोकऱ्या आहेत, ना खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या मिळविण्याइतके कसब त्यांच्याकडे आहे. आजही कुठेही चोरी झाली की पहिला संशय पारधी समाजावर घेतला जातो. गुन्हा केला किंवा नाही ही बाब नंतरची, पहिली अटक ठरलेली. चोर सापडला नाही तर बळजबरीने यापैकीच कोणाला तरी बळीचा बकरा करण्याची पोलिसांची पद्धती ब्रिटिश काळापासून आहे.

नऊ-दहा महिन्यापूर्वी गोष्ट. मोहोळचा सुशिक्षित युवक रेल्वेत फिरता विक्रेता म्हणून पुणे- सोलापूर रेल्वेगाडीत नेहमीप्रमाणे साहित्याची विक्री करत होता. याचवेळी या रेल्वेत चोरी झाली. अर्थात या चोरीसाठी या पारधी युवकाला पकडण्यात आले. चोरीची कबुली मिळविण्यासाठी झालेल्या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला.

कुटुंबीयांना मृतदेह स्वीकारण्यास नकार दिला. सुमारे नऊ महिने हे पार्थिव पुणे येथील ससून रुग्णालयात होते. अखेर न्यायालयाने हस्तक्षेप करून त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यास कुटुंबीयांना भाग पाडले आणि नऊ महिन्यांनतर त्या युवकाला मुक्ती मिळाली.

तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी अनेक पारधी बांधवांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून ख्रिस्ती धर्म स्वीकारण्याचा सपाटा सुरू केला होता. त्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून दखल घेत पारधी बांधव हे हिंदूच असून त्यांना हिंदू म्हणून स्वीकारण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू झाले.

प्रत्यक्षात ते स्वत: ला आदिवासी म्हणवून घेतात. त्यांच्यावर धर्माचा शिक्का मारण्यासाठी एका बाजूने ख्रिश्चन मिशनरी व दुसऱ्या बाजूने आरएसएस पुढे सरसावले आहे. मात्र, धर्मापलिकडे त्यांना माणूस म्हणून स्वीकारण्यास कोणीही तयार नाही.

आजही पारधी समाजाच्या समस्या संपलेल्या नाहीत. कै. अपर्णा रामतीर्थकर यांनी अनेक प्रयत्न करून काही पारधी कुटुंबांना जातीचे दाखले, रेशन कार्ड, मतदान कार्ड मिळवून दिले. जगदीश पाटील हे जिल्हाधिकारी असताना अनेकांना घरकुलेही मिळाली. मात्र, आज या घडीला सोलापूर शहराच्या मध्यवस्तीत शे-दीडशे पारधी कुटुंबांना शौचालयाशिवाय विजेशिवाय कच्चा घरात राहावे लागत आहे.

विजयपूर रस्त्याला भारती विद्यापीठाजवळ पारधी समाजाची ब्रिटिश कालापासून स्वत: ची हक्काची सोसायटी व जुळे सोलापुरातच स्मशानभूमी आहे. मात्र, आजही या वसाहतीला कोणत्याही सुविधा मिळालेल्या नाहीत. स्मशानभूमीच्या जागेवर अतिक्रमण झाल्याने रेल्वेच्या रुळाशेजारी अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.

इतक्या साऱ्या समस्या असताना एका बाजूने भाजपला त्यांच्या खांद्यावर पक्षाचा ध्वज देण्याची घाई झाली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला भाजपचे मतदार म्हणून विरोधी पक्ष जवळ त्यांना घ्यायला तयार नाही. अगोदर त्यांच्या भाकरीचा प्रश्न आणि मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्याशिवाय विचारधारा त्यांच्या खांद्यावर देण्याची घाई करून नये. राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून सर्वपक्षी नेत्यांनी त्यांना माणूस म्हणून स्वीकारण्याची गरज आहे.