सोलापूर : कोरोनामुळे लांबणीवर पडलेले बजेट आता शुक्रवारी (ता. 29) मांडण्याचे निश्‍चित झाले आहे. यंदा उद्दिष्टाच्या तुलनेत महापालिकेला अपेक्षित कर मिळालेला नाही. जानेवारीअखेर 200 कोटींपर्यंत करवसुली अपेक्षित असतानाही अवघे 70 कोटी रुपये मिळाले आहेत. तरीही मार्च 2021 पर्यंतच्या अंदाजित वसुलीनुसार बजेट मांडले जाणार आहे. सत्ताधारी भाजपने दोन- तीनवेळा पार्टी मीटिंग घेऊन बजेट निश्‍चित केले आहे. पहाटे तीन वाजेपर्यंत बजेट मीटिंग चालल्याचे पक्षातील पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. 

सत्ताधारी नगरसेवकांची नाराजी दूर करणे आणि आगामी महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने नागरिकांसाठी कोणत्या बाबींवर प्राधान्याने खर्च अधिक व्हायला हवा, याबाबत सविस्तर चर्चा झाली आहे. विस्कळित पाणीपुरवठा आणि नगरसेवकांना भांडवली निधी, या प्रमुख बाबींवर सर्वाधिक खर्च केला जाईल, अशीही चर्चा आहे. 2020-21 च्या वार्षिक बजेटमध्ये शहरातील (एबीडी एरिया) नगरसेवकांचा भांडवली निधी कमी करून हद्दवाढ भागातील नगरसेवकांना दिला जाणार आहे. तो निधी नगरसेवकांच्या प्रभागातील रस्ते, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाईटसह अन्य कामांसाठी वापरला जाणार आहे. मात्र, शहरातील नगरसेवकांना तो निर्णय मान्य होईल का, महापालिकेवरील दायित्व वाढणार असल्याने सत्ताधाऱ्यांचे बजेट प्रशासन (महापालिका आयुक्‍त) मान्य करेल का, असे प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागले आहेत. 

गाळ्यांच्या भाडेवाढीच्या निर्णयाकडे लक्ष 
शासनाच्या नव्या आदेशानुसार सध्याचा रेडिरेकनर दर विचारात घेऊन गाळेधारकांच्या भाड्यात वाढ होणे अपेक्षित आहे. मात्र, कोरोनाचा काळ आणि आगामी महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने उत्पन्नवाढीच्या मुद्‌द्‌यांना सत्ताधाऱ्यांनी बगल देऊन बजेट तयार केल्याची चर्चा आहे. तर निवडणुकीपूर्वी नागरिकांना दिलेले नियमित तथा एक- दोन दिवसांआड पाण्यासंदर्भात, ड्रेनेज, रस्ते या बाबींनाच सर्वाधिक निधी दिला जाईल. दुसरीकडे गाळ्यांची भाडेवाढ केल्यास गाळेधारकांच्या नाराजीचा फटका आगामी निवडणुकीत बसेल, अशीही भीती सत्ताधाऱ्यांना आहे. त्यामुळे गाळ्यांच्या भाडेवाढीसंदर्भात बजेटमध्ये काहीच उल्लेख नसल्याचीही चर्चा आहे. याबाबतीत सत्ताधारी काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल