सोलापूरत : महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला जात असल्याचा मुद्दा वादात असताना केंद्राने बल्क ड्रग्ज पार्क मंजूर केल्यानंतर अवघ्या एक महिन्यात गुजरात सरकारने उभारणीची तयारी करून महाराष्ट्रातील उद्योजकांनाच या पार्कमध्ये उद्योग उभारणीचे निमंत्रण दिले आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने १३ राज्यांच्या प्रस्तावातून महाराष्ट्राचा प्रस्ताव या योजनेतून वगळत गुजरात, आंध्रप्रदेश व हिमाचल प्रदेशाला योजना मंजूर केली आहे.

मागील काही महिन्यापासून महाराष्ट्राचे प्रकल्प गुजरातमध्ये जात असल्याच मुद्दा वादात सापडला आहे. या वादातून सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये जोरदार खडाजंगी सुरू आहे. नव्यानेच स्थापन झालेले राज्य सरकार या प्रकरणाने कोंडीत सापडले आहे.

औषध उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणात लागणाऱ्या कच्च्या मालाला बल्क ड्‍ग्ज, असे म्हटले जाते. भारतीय औषध उद्योग जगातील तिसरा सर्वात मोठा उद्योग आहे. भारताने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात एक लाख ७५ हजार ४० कोटी रुपयांची औषधे निर्यात केली. ज्यात मोठ्या प्रमाणात औषधे व ड्रग इंटरमीडिएट्सचा समावेश आहे. भारत हा जगातील अॅक्टिव्ह मेडिसिनल कॉम्पोनंट्स (एपीआय) किंवा मोठ्या प्रमाणात औषधांच्या उत्पादकांपैकी एक आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात बल्क ड्र्ग्जची आयात देशाला करावी लागते. या आयातीवरील अवलंबन कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना आखली आहे.

एकूण १३ राज्यांनी यासाठी त्यांचे प्रस्ताव निती आयोगाकडे पाठवले होते. त्यापैकी केवळ गूजरात, हिमाचल प्रदेश व आंध्र प्रदेश राज्याचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे. यातून महाराष्ट्र वगळला गेला आहे. या पार्कमध्ये पायाभूत सुविधाच्या उभारणीचा ७० टक्के खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. तसेच त्यासाठी या तीनही राज्यांनी जागेचे प्रस्ताव देखील सादर केल्याने लगेचच प्रक्रिया सुरु झाली आहे. गुजरात इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (जीआयडीसी)ने तत्काळ महाराष्ट्रातील उद्योजक व कारखानदार संघटनांना जंबूसर भरूच (गुजरात) येथे उभारण्यात येणाऱ्या बल्क ड्ग्ज पार्कच्या शिलान्यासासाठी निमंत्रित केले आहे. सोमवारी (ता. १०) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हा शिलान्यास होणार आहे.