सोलापूर : आर्थिक टंचाईच्या काळात शासनाने लागू केलेली राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एन.पी.एस.) मात्र शासनासाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. कर्मचाऱ्यांची मागणी नसतानाही 14 टक्के रक्कम शासनास जादा द्यावी लागत असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नवनाथ धांडोरे यांनी दिली. 

हेही वाचा ः लाॅकडाऊनची मुदत संपली तरी...

या योजनेमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या 10 टक्के रक्कम कपात केली जाते व शासनाकडून त्याच वेतनाच्या 14 टक्के रक्कम त्यात वर्ग केली जाते. अशी एकूण 24 टक्के रक्कम शेअर मार्केटमध्ये खासगी फंड मॅनेजर्सकडून गुंतवली जाते. तसेच या जमा 24 टक्के रकमेवर शासनाकडून प्रतिवर्षी सुमारे आठ टक्के दराने व्याजही दिले जाते. परंतु, त्याचा प्रत्यक्ष फायदा कर्मचाऱ्याला किंवा शासनाला न होता, तो फायदा खासगी कंपन्यांना होत असतो. याउलट जुन्या पेन्शन योजनेचा अभ्यास करता असे लक्षात येते, की या योजनेमध्ये प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे "जीपीएफ' अकाउंट काढले जात असे. ज्यामध्ये वेतनाच्या किमान 10 टक्के रक्कम कर्मचारी जमा करत असे. ही रक्कम विविध योजनांच्या कार्यवाहीसाठी शासनाला सहज वापरता येत असे. परंतु, नवीन पेन्शन योजनेमध्ये जीपीएफची सोय नसल्यामुळे शासनाला हक्काच्या 10 टक्के रकमेवर पाणी सोडावे लागत आहे. 

हेही वाचा ः उसाचा रस यंदा मिळेना

सध्या राज्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर महसुलाचा 39.75 टक्के खर्च होत आहे. सद्य आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता तोच खर्च जास्त आहे. त्यात नवीन पेन्शन योजना चालू ठेवणे म्हणजे शासनासाठी पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे आहे. त्याऐवजी राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास शासनाच्या सध्याच्या महसुली खर्चात मोठीच बचत होणार असून जुन्या पेन्शन योजनेतील जीपीएफ अकाउंटच्या माध्यमातून शासनाला जादा पैसे वापरायला मिळतील अशी शक्‍यता आहे. 

कोरोना संकटाच्या काळात सर्व कर्मचारी शासनाच्या सोबतच आहेत. एन.पी.एस.चा खरोखरच राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडत आहे. त्यामुळे सद्यःस्थितीत शासनाने जुनी पेन्शन योजना अंगीकारल्यास शासनाच्या महसूल खर्चात लक्षणीय बचत होईल. 
- नवनाथ धांडोरे, 
जिल्हाध्यक्ष, सोलापूर जिल्हा जुनी पेन्शन हक्क संघटना 

शासन व कर्मचारी हितापेक्षा खासगी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी बनलेल्या नवीन पेन्शन योजनेला सर्वच कर्मचाऱ्यांचा सुरवातीपासूनच तीव्र विरोध होता. परंतु सध्या आर्थिक परिस्थितीत या योजनेची अव्यवहार्यता शासन व कर्मचारी या दोघांच्याही लक्षात येत आहे. त्यामुळेच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करून त्यांची जीपीएफ अकाउंट उघडावीत, अशी मागणी सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. 
- बाळासाहेब चव्हाण, 
प्रवक्‍ते, सोलापूर जिल्हा जुनी पेन्शन हक्क संघटना