सोलापूर : राज्यात 'मी पुन्हा येईन' म्हणूनही अनपेक्षितपणे विरोधी बाकावर बसलेल्या भाजपचा अन्‌ सत्तेवरील महाविकास आघाडीतील सत्तासंघर्ष दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे चित्र आहे. महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने राज्य सरकारचे तब्बल 46 हजार कोटी रुपये अडकवून ठेवल्याची चर्चा आहे. त्यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाचे साडेचौदा हजार कोटी, जीएसटी नुकसानीपोटीचे साडेचार हजार कोटी तर केंद्रीय विविध करांपोटी मिळणाऱ्या सुमारे 27 हजार कोटींचा समावेश असल्याची माहिती वित्त विभागातील सूत्रांनी दिली. 

हेही आवश्‍य वाचा : केंद्र सरकार राज्य सरकारवर कुरघोडी करतय : दिलीप वळसे-पाटील 

राज्यातील महापूर व अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या भरपाईसाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे 14 हजार 497 कोटींचा प्रस्ताव ऑक्‍टोबर 2019 मध्ये पाठविला. त्यामध्ये पुरग्रस्तांसाठी सात हजार 295 कोटी तर अवकाळीने नुकसान झालेल्या बळीराजासाठीच्या सात हजार 202 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. तत्पूर्वी, नुकसानग्रस्तांना तातडीने मदत व्हावी या हेतूने राज्य सरकारने सात हजार 800 कोटी रुपयांची मदत केली. दुसरीकडे राज्याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च अधिक होऊ लागल्याने काही खर्च केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीतून केली जात आहेत. मात्र, प्रलंबित रक्‍कम वेळेवर मिळत नसल्याचा परिणाम संबंधित कामांवर झाला आहे. दरम्यान, जीएसटीच्या नुकसानीपोटी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला दर दोन महिन्याला ठरावीक अनुदान दिले जाते. मात्र, मागील तीन महिन्यात एक दमडाही मिळालेला नाही. आता बजेटपूर्वीच राज्य सरकारची चिंता वाढली असून मार्चपूर्वी प्रलंबित रक्‍कम मिळावी, यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा सुरु असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. 

हेही आवश्‍य वाचा : सिंह गाडीला अडवा आला अन्‌ पुढे काय...(व्हिडिओ) 

केंद्र सरकारकडे ऑक्‍टोबर महिन्यात 14 हजार 496 कोटींचा प्रस्ताव
राज्यातील अवकाळी व महापुरातील नुकसानग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारकडे ऑक्‍टोबर महिन्यात 14 हजार 496 कोटींचा प्रस्ताव पाठविला असून त्यापैकी 956 कोटी मंजूर झाले आहेत. तत्पूर्वी, राज्य सरकारच्या फंडातून नुकसानग्रस्तांसाठी सात हजार 800 कोटींची रक्‍कम वितरीत केली आहे. 
- किशोरराजे निंबाळकर, सचिव, मदत व पुनर्वसन 

हेही आवश्‍य वाचा : पत्र्याच्या शेडमध्ये 'त्याचा' अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार

ठळक बाबी... 

• राज्य सरकारने स्वत:चा निधी खर्च करुनही केंद्र सरकार देईना प्रलंबित रक्‍कम 
• राज्याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत 62 हजार कोटींचा होतोय अतिरिक्‍त खर्च 
• केंद्रीय करांपोटी राज्याला मिळणाऱ्या हिश्‍यातील 47 हजार कोटींपैकी 20 हजार 255 कोटीच मिळाले 
• राज्यातील सत्ता परिवर्तनानंतर ऑक्‍टोबरपासून प्रलंबित रक्‍कम मिळेना : 956 कोटींना मंजुरी 
• राज्याच्या बजेटपूर्वी प्रलंबित रक्‍कम मिळावी, यासाठी वित्त विभागाचा पाठपुरावा