मोहोळ (सोलापूर) : केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांकडे गाळपास येणाऱ्या उसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ केली आहे. मात्र साखरेच्या आधारभूत किंमतीमध्ये (एमएसपी) वाढ केलेली नाही. त्यामुळे अगोदरच आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांचा यावर्षीचा 2020-21 चा गळीत हंगाम सुरू होण्यास अडचण निर्माण होणार आहे. केंद्र सरकारने ऊस उत्पादकांच्या हितासाठी साखरेच्या आधारभूत किंमतीमध्ये प्रतीक्विंटल चारशे रूपयांनी वाढ करावी, असे प्रतिपादन माजी आमदार राजन पाटील यांनी केले. 
यावेळी लोकनेते शुगरचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील, उपाध्यक्ष अजिंक्‍यराणा पाटील उपस्थित होते. 
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या अडचणी व ऊस उत्पादक शेतकऱ्याबाबत केंद्र सरकारची भूमिका या विषयावर आयोजित चर्चेमध्ये श्री. पाटील बोलत होते. माजी आमदार पाटील म्हणाले, की यंदाच्या साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम लवकरच सुरू होत असून ऊस उत्पादकांना त्यांनी पिकविलेल्या उसाचा चांगला दर मिळाला पाहिजे. पंरतु, केंद्र सरकारच्या साखर उत्पादनाच्या बाबतीत चुकीच्या धोरणामुळे यावर्षी साखर कारखाने सुरू होतील का नाहीत? याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. कारण सरकारने कारखान्याच्या वतीने ऊस उत्पादकांना देण्यात येणाऱ्या रास्त आणि किफायतशीर भावामध्ये प्रतिटन शंभर रूपयाने वाढ केली. मात्र साखरेची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) प्रतिक्विंटल आहे तेवढीच ठेवली आहे. या साखरेच्या दराच्या बाबतीत संबधित समितीच्या शिफारसीचाही सकारात्मक विचार केंद्र सरकारने केला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेत त्वरीत एमएसपी चारशे रुपयांनी वाढवून 3500 रूपये करावी. अन्यथा साखर कारखाने चालू होणे अडचणीचे ठरणार आहे, असेही श्री. पाटील म्हणाले. यावेळी कारखान्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओ. एस. जोगदे, मुख्य शेती अधिकारी श्री. देशमुख, मुख्य अभियंता एल. ए. मुखेकर, डिस्टिलरी मॅनेजर आर. एम. अवताडे, राजू गायकवाड आदी उपस्थित होते. 

संपादन : वैभव गाढवे