सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यात साडेतीन हजार कामगारांसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये अडकलेल्या परराज्यातील व परजिल्ह्यातील व्यक्तींना त्यांच्या मूळगावी सोडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. परराज्यातील मजुरांना सोडण्यासाठी विशेष रेल्वेची तर काही ठिकाणी एसटी बसची‌ सोय केली जाणार आहे. मात्र, सोशल डिस्टन्स पाळण्यासाठी एसटी बसच्या प्रवासी क्षमतेपेक्षा निम्मेच प्रवासी (21 प्रवासी) बसमध्ये असावेत, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.

सोलापुरातील विविध तालुक्यांमध्ये परराज्यातील सुमारे साडेतीन हजार मजूर वास्तव्यास आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार या कामगारांना त्यांच्या राहत्या घरापर्यंत सोडले जाणार आहे. त्यासाठी त्या कामगारांनी स्वतःचे नाव, सध्या राहत असलेल्या ठिकाणाचे नाव, जाण्याच्या ठिकाणचा संपूर्ण पत्ता, आधार कार्ड सह अन्य वैयक्तिक कागदपत्रे जोडून त्यांच्या हद्दीतील पोलीस ठाण्यात अर्ज करावा. तो अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मान्यतेसाठी पाठवला जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मान्यता मिळाल्यानंतर त्या कामगारांना त्यांच्या राज्यात सोडले जाईल. लेबर कॅम्प व शेल्टर होममधील कामगारांना स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज नाही असेही, पोलीस आयुक्तालयातील मानव संसाधन विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्रासाठी अद्यापही ट्रेनची सोय नाही
केंद्रसरकारने लॉकडाऊनची मुदत 17 मेपर्यंत वाढविल्याने तोपर्यंत देशातील एकही प्रवासी रेल्वे धावणार नसल्याचे केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. परंतु, देशातील विविध राज्यांमध्ये अडकलेल्या कामगारांना त्यांच्या मूळगावी परतण्यासाठी विशेष ट्रेनची व्यवस्था करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. मात्र, या रेल्वे गाड्या मार्गावरील कोणत्याही रेल्वे स्थानकावर थांबता 'end-to-end' धावतील. त्यासाठी रेल्वे बोर्डाने स्वतंत्र नोडल अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली असून प्रत्येक राज्याच्या मागणीनुसार रेल्वे गाड्या उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. मध्य रेल्वेच्या पश्चिम विभागासाठी रेल्वे गाडीची मागणी झालेली नाही.
- प्रदीप हिरडे, वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक, पश्चिम रेल्वे