सोलापूर : राज्यातील खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी निधी नसल्याची बातमी "सकाळ'ने प्रसिद्ध केली होती. सरकारने या शाळांत काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठीच्या पगाराला निधी उपलब्ध करून दिला आहे. राज्यासाठी नऊ अब्ज 52 कोटी रुपयांचा निधी बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या एप्रिल महिन्याचा पगाराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

अशासकीय खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 2020-21 या वर्षात वेतनासाठी 190 अब्ज 57 कोटी सहा लाख 71 हजार रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. नुकतेच 19 अब्ज पाच कोटी 70 लाख 67 हजार वितरित केले आहेत. त्यापैकी नऊ अब्ज 52 कोटी 85 लाख 32 हजार रुपये बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करून दिले आहेत. 

वित्त विभागाने हा निधी वितरण करताना काही अटी घातल्या आहेत. ज्यासाठी अनुदान मंजूर केले आहे, त्यासाठीच खर्च करण्यात यावा. इतर बाबींसाठी हा निधी खर्च करता येणार नाही. खर्चाचा अहवाल दर महिन्याच्या 7 तारखेस सादर करावा. वेतनाची थकबाकी अदा करताना मागील रक्कम खर्चाबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र आवश्‍यक राहील. शासनाद्वारे देण्यात येणारे वेतन ecs द्वारे बॅंक खात्यावर देणे बंधनकारक राहील. वेतन कोणत्याही प्रकारे ऑफलाइन देता येणार नाही. वेतनाची थकबाकी देता येणार नाही. या वेतन अनुदानाची तरतूद गेल्या वर्षीच्या अनुदानाप्रमाणे गृहीत धरून करण्यात आली आहे. 

संघटनांचा पुन्हा श्रेयवाद 
शिक्षकांच्या पगाराचा निधी देणे हा प्रशासनाचा कामकाजाचा एक भाग आहे. असे असताना काही संघटना आमच्यामुळे हा निधी शासनाने मंजूर केला असल्याचे सांगत श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यावरून पुन्हा एकदा संघटनांमध्ये श्रेयवाद सुरू झाल्याचे दिसत आहे.