सोलापूर : शहर व हद्दवाढ भागातील खुल्या जागांच्या प्राथमिक ले-आउटला महापालिकेने 28 वर्षांपूर्वी मंजुरी दिली. मात्र, 1992 पासून पुढे काहीच कार्यवाही न झाल्याने बहुतांश जागांवर बांधकामे झाली आहेत. त्याबाबत अनेक तक्रार प्राप्त झाल्याने अशा सर्वच जागांची मोजणी करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, सभागृहाने त्यास जोरदार विरोध करीत प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वी समिती नियुक्‍त करुन समितीच्या अभिप्रायानंतरच प्रस्ताव पाठविण्याची मागणी केली. त्यानुसार आता महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ जणांची समिती नियुक्‍त करण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेत झाला.

जागांच्या मोजणीबद्दल ठळक बाबी...

• प्राथमिक ले-आउट घेऊन बांधकाम केलेल्या जागांची होणार पडताळणी
• बांधकामावेळी रस्त्यासाठी जागा सोडली की नाही, एकूण जागेच्या 10 टक्‍के खुली जागा सोडली की नाही, याचाही होणार सर्व्हे
• बनावट ले- आउट, ग्राहकांची फसवणूक थांबावी म्हणून प्राथमिक ले-आउट मंजूर केलेल्या सर्वच जागांची होणार मोजणी
• मोजणीचा खर्च संबंधित मालमत्ताधारकांकडून घेतला जाणार; करात ती रक्‍कम वर्ग करून वसुलीची होणार कार्यवाही
• नोंदणीकृत सोसायटी अथवा नोंदणी न केलेल्यांचा सर्व्हे करावा; त्यांना पायाभूत सुविधा देऊन त्यांच्या मान्यतेने खुली जागा महापालिकेने ताब्यात घेण्याची महेश कोठेंची मागणी
• 2001 पासून शहरातील सुमारे 14 हजार बांधकामे केली नियमित; प्रत्येकांकडून घेतली पाचशे रुपयांची फी

महापालिका क्षेत्रात 1992 मध्ये हद्दवाढ भाग समाविष्ट झाला. त्यानुसार शहरालगतची 11 गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यात आला. मात्र, मागील 28 वर्षांत केवळ पाच गावांचाच सिटी सर्व्हे झाला असून उर्वरित सहा गावांच्या परिसरातील क्षेत्राची मोजणी व सिटी सर्व्हे झाला नसल्याची बाब नगरसेवक बाबा मिस्त्री यांनी सभागृहाच्या समोर आणली. तेथील नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड न मिळाल्याने त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या पार्श्‍वभूमीवर आपण प्राथमिक ले-आउटला मंजुरी मिळालेल्या सर्व जागांची मोजणी करणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. दरम्यान, अंतिम ले-आउटला मंजुरी असल्याशिवाय बांधकामास परवानगी दिली जात नाही, असा शासन निर्णय आहे. तरीही प्रशासनाने बांधकामांना परवानगी दिल्याचीही बाब यावेळी समोर आली. याची चौकशी केली जाईल, बांधकाम केलेल्यांनी विकास आराखड्यानुसार एकूण बांधकामाच्या 10 टक्‍के मोकळी जागा सोडली आहे की नाही, याचीही पडताळणी केली जाईल, असे आयुक्‍तांनी स्पष्ट केले.

शैक्षणिक संस्था, शासकीय ग्रंथालयांना घरगुती पाणीपट्टी
शहरातील शासकीय व अनुदानित शैक्षणिक संस्था आणि शासकीय अनुदानित ग्रंथालयांना सद्यस्थितीत व्यावसायिक पाणीपट्टी आकारली जात आहे. मात्र, ज्ञानदानाचे पवित्र काम करणाऱ्या शैक्षणिक संस्था व ग्रंथालयांना घरगुती दराप्रमाणे पाणीपट्टी आकारावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अमोल शिंदे यांनी केली. त्यावर माजी सभागृह नेते सुरेश पाटील यांनी विरोध केला, मात्र शासन निर्णय पाहून त्यानुसार कार्यवाही करु, असे आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. हा प्रस्ताव पुन्हा सभागृहात फेरसादर करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली असून त्यास मान्यता देण्यात आली.

समितीमध्ये "यांचा' आहे समावेश
महापौर (अध्यक्ष), सभागृह नेते श्रीनिवास करली, विरोधी पक्षनेते अमोल शिंदे, माजी विरोधी पक्षनेते महेश कोठे, माजी सभागृह नेते संजय कोळी, सुरेश पाटील आणि ज्येष्ठ नगरसेवक प्रभाकर जामगुंडी आणि गटनेते आनंद चंदनशिवे, रियाज खरादी, किसन जाधव, चेतन नरोटे यांचा समावेश आहे. या समितीचा अभिप्राय घेऊन प्राथमिक ले-आउट दिलेल्या खुल्या तथा बांधकाम झालेल्या जागांच्या मोजणीबाबतचा निर्णय होणार आहे.

सुरेश पाटलांच्या कानमंत्राने सुटला तिढा
शहरात विविध ठिकाणी प्राथमिक ले- आउट मंजूर असतानाही बांधकामे झाली आहेत. डीपी रोडदेखील ठेकेदारांनी प्लॉट म्हणून विकल्याचा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते महेश कोठे यांनी यावेळी केला. तर अंतिम ले-आउट मंजूर असल्याशिवाय बांधकाम करता येत नसतानाही बांधकामे झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. शहर व हद्दवाढ भागातील अशा जागांच्या मोजणीसंदर्भात तब्बल दीड तास चर्चा सुरु होती. कोठे यांनी कायद्याचा आधार घेत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरायला सुरवात केली. तर आनंद चंदनशिवे यांनी शहरातील झोपडपट्यांचे काय होणार, यावर सविस्तर भाष्य केले. मात्र, झोपडपट्यांना संरक्षण असल्याने त्यांची मोजणी होणार नसल्याचे यावेळी नगरविकासचे सहसंचालक लक्ष्मण चलवादी यांनी स्पष्ट केले. हा विषय वाढत असल्याने माजी सभागृह नेते सुरेश पाटील उठले आणि त्यांनी महापौर व आयुक्‍तांना कानमंत्र दिला. त्यानंतर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आणि समितीत कोण-कोण असावेत हाही तिढा सुटला आणि या विषयावरील चर्चेला पूर्णविराम मिळाला.