सोलापूर : देशातील विविध बॅंकांतील असलेली अनुत्पादित कर्जे, लॉकडाउनमुळे बंद पडलेले उद्योग व व्यवसाय. या सर्वांचा परिणाम देशातील बॅंकिंग क्षेत्रावर होणार आहे. स्टेट बॅंकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी बॅड बॅंकेचा प्रस्ताव मांडला असून त्याच धर्तीवर राज्यातील पतसंस्थांसाठी शाश्‍वत यंत्रणा उभी करण्याची आवश्‍यकता असल्याचे मत सोलापूर जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष दिलीप पतंगे यांनी व्यक्त केले. 

हेही वाचा- भारीच... तरुणांनी क्वारंटाइन काळात शाळा रंगविली 

पतसंस्थांसाठी यंत्रणा उभा करणे आवश्‍यक 
अध्यक्ष पतंगे म्हणाले, उद्योगाचे पुनर्जीवन जलद होणे, बॅंकेच्या ताळेबंदात सुधारणा व्हावी यासाठी बॅंक काम करेल. भारतीय बॅंकांत अनुत्पादक कर्जे साधारणपणे 10 ते 12 लाख कोटींच्या दरम्यान आहेत. कोरोनाच्या संकटामुळे हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्‍यता आहे. उद्योगाचे पुनर्जीवन व्हावे व बॅंकांकडे थकीत रक्कमही वसूल व्हावी यासाठी सर्व वित्तसंस्थांनी आपली सर्व अनुत्पादित कर्जे एका वित्त संस्थेला (बॅड बॅंक) हस्तांतरित करावी, असा प्रस्ताव रजनीश कुमार यांनी मांडला आहे. तज्ज्ञ व्यक्तींच्या मदतीने उद्योगांच्या पुनर्बांधणीचे काम करण्याचेही त्यांनी प्रस्तावित केले आहे. त्याच धर्तीवर पतसंस्थांसाठी यंत्रणा उभा करणे आवश्‍यक असल्याचे मत अध्यक्ष पतंगे यांनी व्यक्त केले. 

हेही वाचा- पोलिसांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी... 

बॅड बॅंकसारखे संघटन, कंपनी काढण्याबाबत प्रयत्न झाले 
राज्यात 15 ते 20 हजार पतसंस्था आहेत. पतसंस्थांमधील वसुलीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तारण मालमत्तेच्या लिलावासाठी व इतर किरकोळ कारणास्तव वसूल न झालेली साधारणतः सात ते आठ हजार कोटी रुपयांची रक्कम पतसंस्थांना मिळालेली नाही. ही रक्कम पतसंस्थांना मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्रात देखील सेटरी कन्स्ट्रक्‍शन कंपनी करण्याची आवश्‍यकता आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेचे तत्कालीन अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील पतसंस्थांसाठी बॅड बॅंकसारखे संघटन, कंपनी काढण्याबाबत प्रयत्न झाले आहेत. 

पतसंस्थेसाठी ठोस प्रयत्न करण्याची अपेक्षा 
राज्यातील सहकारी पतसंस्था पदाधिकाऱ्यांसोबत दोन ते तीन वेळा बैठकाही झाल्या आहेत. अंतिम टप्प्यात आलेला हा प्रस्ताव आयत्यावेळी बारगळला आहे. कोरोनाचा मुकाबला केल्यानंतर महाराष्ट्राला, देशाला नवीन आर्थिक संकटाला सामोरे जायचे आहे. या संकटाला सामोरे जात असताना आपल्या देशातील अर्थव्यवस्था, उद्योग व्यवसायाला पतपुरवठा करणारी यंत्रणा भक्कम करण्यासाठी सरकारने पतसंस्थेसाठी ठोस प्रयत्न करण्याची अपेक्षा आहे. राज्यातील पतसंस्थांकडील वसूल पात्र रक्कम पतसंस्थांना मिळावी यासाठी सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा पतसंस्था फेडरेशन अध्यक्ष पतंगे यांनी व्यक्त केली.