सोलापूर : राज्यात अनैसर्गिक आघाडी करुन सत्तेवर आलेल्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले. महाराष्ट्र स्थापन झाल्यापासूनचे सर्वात अपयशी सरकार म्हणून या सरकारची नवी ओळख झाली आहे. शेतकरी, कामगार, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, सुशिक्षित बेरोजगार, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी, मराठा, धनगर समाज सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरत असल्याची टिका भाजपचे आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी सोलापुरात केली. तर राज्य संकटात असतानाही सात-आठ महिने मंत्रालयात येऊ न शकणारे उध्दव ठाकरे हे पहिले मुख्यमंत्री असल्याची टिकाही पडळकरांनी यावेळी केली.

आमदार पडळकर म्हणाले... 

• अर्णव गोस्वामीला अडकविण्यासाठी लाखोंचा खर्च पण मराठा आरक्षणाबद्दल सरकार गंभीर नाहीच 
• तुरुंगातील सतरंज्या उचलण्यापेक्षा राजगादी बरी म्हणून स्थापन झाली महाविकास आघाडी 
• महाविकास आघाडी सरकारचा कारभार संविधानावर चालत नसून भावनिकेतवर चालू आहे 
• लोककला हा महाराष्ट्राचा आत्मा असूनही ठाकरे सरकारने त्याबद्दल घेतला नाही निर्णय 
• बांधकाम मंत्री घेतात शिक्षण विभागाचा निर्णय; आरोग्यासंबंधीचा निर्णय कृषी मंत्री घेत आहेत 
• मंत्री नसतानाही अनेकजण मंत्र्यांचे घेत आहेत निर्णय; महाविकास आघाडीत राहिला नाही ताळमेळ 
• महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासूनचे सर्वात अपयशी सरकार म्हणून महाविकास आघाडीची ओळख 
• शेतकरी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिपबद्दल सरकारचे तोंडावर बोट 

पुणे पदवीधर व शिक्षक आमदारकीच्या प्रचारानिमित्ताने आमदार पडळकर सोलापुरात आले होते. त्यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार विजयकुमार देशमुख, भाजपचे शहराध्यक्ष विक्रम देशमुख, बिज्जू प्रधाने, महापालिकेचे सभागृह नेते श्रीनिवास करली आदी उपस्थित होते. पडळकर म्हणाले, कॉमन मिनिमम प्रोग्रामवर आम्ही एकत्र आलो, म्हणणाऱ्या सरकारने जनतेला त्यांचा प्रोग्राम अद्याप सांगितलेला नाही. वीज बिल माफीसंदर्भात वारंवार वेगवेगळे निर्णय घेऊन सरकारकडून ग्राहकांची दिशाभूल केली जात आहे. संकट काळात केंद्र सरकारने गोरगरिबांना ठोस मदत केली. मात्र, मुंबई महापालिकेकडे तब्बल 63 हजार कोटींच्या तर राज्य सरकारकडे एक लाख कोटींपर्यंतच्या ठेवी असतानाही राज्य सरकारने वंचितांना काय मदत केली नाही, असा प्रश्‍नही पडळकरांनी केला. मराठा समाजाला आरक्षण 'ओबीसी'तून मिळेल, असे वक्‍तव्य केली जात असतानाही सरकार त्यावर काहीच बोलत नसल्याने ओबीसी समाज घाबरल्याचे चित्र आहे. सत्तेवर येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना पिकविम्याचा अधिकाधिक लाभ मिळावा म्हणून तालुकास्तरावर विमा कंपनीचे कार्यालय होईल, हेक्‍टरी 25 ते 50 हजारांची मदत मिळेल, अशा घोषणा विद्यमान मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केल्या. मात्र, त्यावर मुख्यमंत्री आता काहीच बोलत नाहीत. अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी मंत्रालयात वारंवार बैठका होतात, मात्र राज्याच्या हिताबद्दल चर्चा करायला सरकारकडे वेळ नाही, हे दुर्दैव असल्याचीही टिका पडळकरांनी पत्रकार परिषदेत केली. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, माजी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील हे अतिवृष्टीची पाहणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेल्यावर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे घराबाहेर पडल्याचेही ते म्हणाले.