सोलापूर : सन २०१२ पासून ठेवीदारांच्या रक्कम अदा करण्यात कोणतीच बँकेकडून कसूर नाही. बँकेची आर्थिक परिस्थिती कर्जे अदा करून देखील भक्कम होती. उच्च न्यायालयात देखील बँकेने आर्थिक परिस्थिती भक्कम असल्याचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.

त्यावर, उच्च न्यायालयाने कोणतेही प्रतिकूल मत व्यक्त केले नाही. सोलापूर डीसीसी बँकेने दिलेली कर्जे दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असूनही उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली नसल्याचा मुद्दा ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांनी सोमवारी उपस्थित केला.

माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, माजी मंत्री दिलीप सोपल व भाजप आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील व यांचे वकील ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांनी घेतला. जिल्हा बँकेच्या आर्थिक नुकसानीस जबाबदार असलेल्या माजी संचालक,

अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी चौकशी अधिकारी तथा निवृत्त अपर निबंधक डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांच्यासमोर सुरू आहे. ॲड. कुलकर्णी यांच्यावतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास देसाई यांचा उलट तपास सुरू आहे. या प्रकरणाचा उलट तपास उद्याही (मंगळवार, ता. २१) होणार आहे.

आज झालेल्या उलट तपासात ॲड. कुलकर्णी म्हणाले, संचालक मंडळाने मंजूर केलेला ठराव बँकेच्या प्रशासनाला बंधनकारक नाही. संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या ठरावावर कारवाई करण्यास प्रशासनाला भाग पाडणारी कोणतीही तरतूद उपविधीत नाही.

जर ठराव कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन करणारा आहे, असे प्रशासनाला वाटत असेल मग, ठरावाची अंमलबजावणी न करणे प्रशासन टाळू शकते. कर्ज मंजूर करणे व कर्ज रक्कम अदा करणे, या सर्वस्वी दोन वेगळ्या बाबी आहेत.

केवळ कर्ज मंजूर केल्याने व ठरावाचे बंधन बँकेच्या प्रशासनावर नसल्याने संचालक मंडळाकडून बँकेचे नुकसान नाही. नाबार्ड ही केंद्रीय यंत्रणा असून सहकार राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या संघराज्य व्यवस्थेमुळे नाबार्डला सहकार क्षेत्राला निर्देश देण्याचे अधिकार नाबार्ड कायद्यात नाही.

परंतु, सहकार खात्याच्या सर्व अहवालांची भिस्त नाबार्ड या केंद्रीय यंत्रणेच्या निकषांवर आहे. नाबार्डच्या पत्रात कर्ज वाटपाचे निकष ठरवू शकतील अशी कोणतीही कायद्याची तरतूद नाही. नाबार्डच्या या निकषांना कोणतेही वैधानिक बळ नाही. ते केवळ मार्गदर्शनासाठी आहे. नाबार्डचे सर्व अहवाल प्राथमिक अहवाल आहेत.

नैसर्गिक संकटाचा फटका

सन २०१२-१३ च्या दुष्काळामुळे सोलापूर जिल्ह्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला असून त्यानंतर सन २०१४ साली जिल्ह्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला अवकाळी व गारपिटीमुळे मोठा फटका बसला आहे.

नैसर्गिक आपत्तीचा परिणाम साखर उद्योगावर झाला. दुष्काळाचा मोठा परिणाम अखेर बँकेवर झाला. तथापि, आरबीआयने २०१५ पर्यंत संचालक मंडळ बरखास्त करण्यास सहमती दर्शविली नाही, उलट आरबीआयने बँकेला त्याच्या निकषांमध्ये मजबूत आर्थिक स्थितीत ठेवण्याच्या संचालक मंडळाच्या प्रयत्नांचे ॲड. कुलकर्णी यांनी कौतुक केले.