सोलापूर : भाजपने सोलापूर महापालिकेवर 8 मार्च 2017 रोजी सत्ता मिळविली. आता 8 मार्च 2022 रोजी सत्ताधाऱ्यांचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ संपुष्टात येणार असून तत्पूर्वी, डिसेंबर 2021 रोजी महापालिका निवडणुकीची लागण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. एक वर्षाचा कार्यकाळ राहिल्याने नगरसेवकांनी निवडणुकीपूर्वीच्या आश्‍वासनपूर्तीसाठी भांडवली निधीची मागणी लावून धरली आहे. तर किमान वर्षभर तरी विरोधी पक्षनेतेपद सांभाळण्याची संधी न मिळाल्यास आपण पद स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका अमोल शिंदे यांनी घेतल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आता महेश कोठे यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची महाविकास आघाडी झाल्यानंतर सोलापूर महापालिकेतून भाजपला दूर करण्यासाठी एक प्रयोग झाला. त्यासाठी कॉंग्रेसमधील काही नेत्यांनी वंचित बहुजन आघाडी व एमआयएमलाही सोबत घेण्याचा मेळ घातला. मात्र, महापौर करायचे कोणाला या मुद्यावरुन वाद रंगला. तर अडीच वर्षे संपल्यानंतर महापालिकेचा महापौर नुकताच बदलला होता. नव्या महापौरपदासाठी श्रीकांचना यन्नम यांचे नाव पुढे आल्यानंतर सोयीचे राजकारण झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे तो प्रयोग अयशस्वी ठरला. आता स्थापत्य, उद्यान, विधी, वैद्यकीय सहायता व आरोग्य, शहर सुधारणा, कामगार व समाजकल्याण आणि महिला व बालकल्याण या सात समित्यांचे सभापती निवडले जाणार आहेत. विभागीय आयुक्‍तांनी पदवीधर व शिक्षक आमदारकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर तारीख निश्‍चित करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून निवडी करण्याचे निर्देश दिल्याचे नगरसचिव कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. आचारसंहिता संपल्यानंतर दहा ते 15 दिवसांत विषय समित्यांच्या सभापती निवडी होतील, असेही सांगण्यात आले.

विषय समित्यांच्या निवडी 15 डिसेंबरपर्यंत
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर प्रथमच सोलापूर महापालिकेतील सात विषय समित्यांच्या निवडी होत आहेत. मात्र, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस नगरसेवकांची संख्या कमी असल्याने त्यांना शिवसेनेसह वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएमची मदत घ्यावी लागणार आहे. मात्र, पाच पक्षांचे नगरसेवक भाजपविरोधात एकत्र येणे अशक्‍य असल्याने भाजपला सोबत घेऊन विषय समित्यांच्या समसमान वाटप केले जाणार आहे. शिक्षक व पदवीधर निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांत सभापती निवडी कराव्यात, असे विभागीय आयुक्‍तांनी महापालिकेच्या नगरसचिवांना कळविले आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या नगरसचिवांनी विषय समित्यांच्या निवडीची तारीख निश्‍चित केल्यानंतर त्यानुसार प्रक्रिया राबविली जाईल, असे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी सांगितले.