पंढरपूर (सोलापूर) : सहकारातून समृद्धी झाली असली तरी अलीकडे सहकारातून स्वाहाकार झाल्याचेही दिसून आले आहे. साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून राजकारण केले जाते, ही बाब देखील आता लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांच्या फडात राजकारणाचा शिरकाव झाल्याने अनेक नफ्यातील साखर कारखाने तोट्यात आले आहेत. साखर कारखान्यातील अपप्रवृत्तींना चाप लावण्यासाठी साखर कारखान्यातील महत्त्वाचा कणा असलेल्या कार्यकारी संचालकपदावर शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी सोलापूरचे शिवसेना नेते संजय कोकाटे (टेंभुर्णी) यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. 

या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना लेखी पत्र पाठवले आहे. श्री. कोकाटे यांच्या या मागणीमुळे कार्यकारी संचालकपदाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सहकारी साखर कारखान्याची प्रशासकीय जबाबदारी कार्यकारी संचालकावर असते. कार्यकारी संचालक हे साखर संघ आणि साखर आयुक्तालयाच्या पॅनेलवर असलेल्या पात्र उमेदवारातून भरले जाते, असे असले तरी कार्यकारी संचालकाची नियुक्ती ही संबंधित साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या संचालक मंडळाच्या मर्जीनुसारच केली जाते. यामध्ये अनेक वेळा जवळचा नात्यागोत्याचा आणि आपल्या मर्जीनुसार कारखान्याचा कारभार करणाऱ्या कार्यकारी संचालकाची नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे कार्यकारी संचालकाची सहकार कायद्यानुसार नियुक्ती केली जात असली तरी त्यांना काम करताना अनेक मर्यादा पडतात. त्यातूनच अनेक वेळा कार्यकारी संचालक आणि संचालक मंडळामध्ये वादविवाद झाल्याची उदाहारणे आहेत. 

अनेक वेळा कार्यकारी संचालकांना संचालक मंडळाच्या मर्जीनुसार काम करावे लागते. त्यामुळे इच्छा असूनही कार्यकारी संचालकांना पारदर्शक पद्धतीने काम करता येत नाही. त्यातूनच साखर कारखान्यात गैरप्रकार वाढले आहेत. कारखान्यातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि संचालक मंडळाच्या अमर्याद अधिकारांना चाप लावण्यासाठी कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकपदी शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी लेखी मागणीही श्री. कोकाटे यांनी केली आहे. त्यांच्या या मागणीकडे मुख्यमंत्री कशा पद्धतीने पाहतात हेही पाहणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल