माळीनगर (सोलापूर) : सिंचन कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सिंचन व्यवस्थापन प्रायोगिक तत्वावर बाह्य अभिकरणाकडून करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे सिंचन व्यवस्थापनाची एकप्रकारे खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचे मानले जाते. दरम्यान, येत्या रब्बी हंगामापासून याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. 

कृष्णा खोरे, विदर्भ सिंचन, कोकण सिंचन, तापी सिंचन, गोदावरी-मराठवाडा अशी पाच सिंचन महामंडळे जलसंपदा विभागांतर्गत आहेत. गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास मंडळाने सिंचन व्यवस्थापन बाह्य अभिकरणाद्वारे करण्याचा प्रस्ताव 10 ऑगस्ट 2020 ला शासनास सादर केला होता. त्यानंतर आठवडाभरात जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या दोन बैठकांमधून याबाबत विविध पर्यायांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. 

जलसंपदा विभागात मनुष्यबळाची उपलब्धता कमी आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी पूर्ण कार्यक्षमतेने पाणी वापर होत नाही. सिंचन कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी बाह्य अभिकरणाची नाविन्यपूर्ण व प्रायोगिक तत्त्वावर मदत घेण्याच्या उद्देशाने काम हाती घेण्याचे नियोजन जलसंपदा विभागाने केले आहे. त्यासाठी दोन पर्यायाचा अवलंब करून टक्केवारी पध्दतीने निविदा मागवावी. निविदांचे प्रमाण मसुदे निश्‍चित करण्यासाठी प्रत्येक महामंडळातील एक अधीक्षक अभियंता अथवा कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश असलेली समिती गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करून या समितीने मान्य केलेले निविदांचे मसुदे सर्व महामंडळांनी वापरण्याची सूचना जलसंपदा विभागाने केली आहे. 

सिंचन महामंडळातील अधिनियमातील तरतुदीनुसार निविदा प्रक्रिया करण्याचे अधिकार महामंडळास आहेत. 17 नोव्हेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार सिंचन व्यवस्थापन महामंडळाकडे वर्ग केले आहे. हे काम नाविन्यपूर्ण व प्रायोगिक तत्त्वावर असल्याने महामंडळानी त्यांच्या स्तरावर स्थळकालपरत्वे सुयोग्य तरतुदीनुसार प्रारूप संच तयार करावेत. ही कार्यवाही 15 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करून रब्बी हंगामापासून महामंडळनिहाय दोन प्रकल्पांवर प्रत्येकी एक पर्याय याप्रमाणे निविदा निश्‍चित करून नियोजन करण्याचे जलसंपदा विभागाने महामंडळाना सूचित केले आहे. 

बाह्य अभिकरणाकडून सिंचन व्यवस्थापन क्षेत्राची निवड करताना लाभधारकांचा चांगला प्रतिसाद व सुस्थितीतील वितरण व्यवस्था असेल, असा प्रकल्प व त्या प्रकल्पातील शाखा/वितरिका निवडावी. निविदेची व्याप्ती पाच हजार हेक्‍टरपर्यंत ठेवावी. या प्रयोगाबाबत संबंधित लाभधारकांसमवेत चर्चा करून त्यांना कल्पना समजावून सांगून सकारात्मकपणे सहभागी करून घ्यावे. निविदेद्वारे बाह्य अभिकरणाकडून काम करताना पाणीपट्टी आकारणी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित दरानेच करावी. नियमित देखभाल, दुरुस्तीचे काम निविदेत समाविष्ट करताना शासनाच्या प्रचलित मापदंडाप्रमाणे व प्राधिकरणाच्या सूचनेप्रमाणे करावे, असे निर्देश महामंडळांना देण्यात आले आहेत.

संपादन - सुस्मिता वडतिले