सोलापूर ः राज्यात सध्या विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांच्या वाढीव टप्प्यांचा मुद्दा गाजत आहे. अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या उच्च माध्यमिक शाळांना शासनाने नुकतेच अनुदान जाहीर केले आहे. मात्र, वाढीव अनुदानाचा विषय मार्गी लागला नाही. त्या विषयावरून जोरदार "सोशल वॉर' सुरू झाले आहे. विनाअनुदानित शिक्षकांची फसवणूक करणाऱ्या आमदारांना पुन्हा निवडून देणार का? असा सवाल सोशल मीडियावरून व्यक्‍त केला आहे. 

हेही वाचा ः राज्यातील 40 हजार शिक्षकांचे सभागृहाकडे लक्ष 

पुढील काही महिन्यांत राज्यातील शिक्षक आमदारकीसाठी निवडणूक होत आहे. राज्यात जवळपास 20 वर्षांपासून शिक्षक बिनपगारी काम करत आहेत. अनेक शिक्षक आमदारांनी मागील आमदारकीची निवडणूक राज्यातील जवळपास 40-50 हजार शिक्षकांना अनुदान मिळवून देण्याच्या मुद्‌द्‌यावर लढविली व ती जिंकलीही. मात्र, त्या वेळी दिलेले आश्‍वासन अद्यापही 100 टक्के पूर्ण झाले नाही. 2014 पूर्वी आघाडी सरकारने केवळ शासन आदेश काढला होता. मात्र, 2016 मध्ये युती सरकारने शिक्षकांना 20 टक्के अनुदान सुरू केले. पण, वाढीव टप्पा अनुदानाचा विषय अद्यापही रेंगाळल्याने नेमक्‍या याच मुद्‌द्‌यावरून शिक्षकांनी विद्यमान शिक्षक आमदारांना चांगलेच धारेवर धरले आहे. मागील 10 वर्षांपासून विनाअनुदानित शिक्षकांची फसवणूक करणाऱ्या शिक्षक आमदारांना पुन्हा निवडून देणार का? अशाप्रकारची पोस्ट सोशल मीडियात व्हायरल झाली आहे. त्या "पोस्ट'वर अनेक शिक्षकांनी आपली मते वेगवेगळ्या पद्धतीने व्यक्त केली आहेत. अनेक शिक्षकांनी विद्यमान आमदारांना पुन्हा संधी न देण्याबाबत विचार मांडले आहेत. त्याचबरोबर काही शिक्षकांनी 100 टक्के अनुदान मिळविण्यासाठी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे बोलून दाखविले आहे. शिक्षकांचे प्रश्‍न विधिमंडळात मांडण्यासाठी शिक्षक आमदारांना निवडून दिले जाते. पण, त्याबाबत ते बोलतच नसतील तर ते पदच बरखास्त करण्याची मागणीही काही शिक्षकांनी केली आहे. 

हेही वाचा ः राष्ट्रवादीचा राजीनामा देऊन अजिंक्‍यराणा दिसले थेट शेतात ट्रॅक्‍टर चालविताना 

शिक्षकांची नाराजी करावी लागणार दूर 
सोशल मीडियात विद्यमान शिक्षक आमदारांबाबत प्रचंड नाराजी आहे. ती नाराजी आता निवडणुकीपूर्वी प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे. शिक्षकांची नाराजी दूर करण्यासाठी विद्यमान शिक्षक आमदारांना वाढीव टप्पा, प्रचलित धोरणानुसार अनुदान मिळवून द्यावेच लागणार आहे.