मंगळवेढा - बसवेश्वर स्मारकासाठी देखभाल दुरुस्तीचे हमीपत्र देणाऱ्या मंगळवेढा नगरपालिकेतील लोकप्रतिनिधी व मुख्याधिकाऱ्यांना स्मारक समितीतून बाहेर ठेवण्याचा प्रताप महाविकास आघाडी सरकारने केल्यामुळे शहरातील नागरिकातून नाराजी व्यक्त झाल्यामुळे अखेरीस जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली स्मारक समिती कामकाज सुरू करण्याआधी बरखास्त केली.

याबाबत राज्याचे उपसचिव मनोज जाधव यांच्या सहीने हा निर्णय पारित करण्यात आला. देशभर पसरलेल्या बसव प्रेमी नागरिकांमधून जनजागृती करून सरकारवर हे स्मारक व्हावे, यासाठी दबाव आणला व तत्कालीन भाजप सरकारने पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने आराखडा तयार करून कृषी खात्याच्या ताब्यातील 35 एकर जमीन त्यामध्ये शंभर फुटी मूर्ती ध्यान केंद्र अभ्यास केंद्र भक्त निवास ग्रंथालय शेतकरी निवास, बसवेश्वराचे विचार सांगणारे फलक व कृषी पर्यटन स्थळ विकसित करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर केला. स्व. आ. भालके यांनी अनेक वेळा विधानसभेत प्रश्न देखील उपस्थित केला. स्मारकासाठी निश्चित केलेल्या कृषी खात्याच्या जागेसाठी नगरपालिकेने देखभाल-दुरुस्ती चे प्रमाणपत्र जोडले नसल्यामुळे हा प्रस्ताव परत आला. त्यानंतर झालेल्या 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर नगरपालिकेने देखभाल दुरुस्तीचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर या स्मारकाला मंजुरी मिळाली. व गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या स्मारकासाठी आवश्यक त्या निधीची तरतूद करण्याची घोषणा केली.

मात्र, घोषणा करण्यापूर्वी नव्या स्मारक समितीची अस्तित्वात आणणे आवश्यक होते. परंतु. तसे न केल्याने स्मारकाचा प्रश्न कागदावरच लटकत राहिला. आ. समाधान आवताडे यांनी स्मारकाबाबत प्रश्न उपस्थित करून सरकारला याबाबत जाणीव करून दिल्यानंतर जिल्हाधिकाय्रांच्या अध्यक्षतेखाली 34 सदस्यांची नवीन समिती अस्तित्वात आली. त्यामध्ये राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते भगीरथ भालके नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांचा त्यामध्ये समावेश असणे आवश्यक होते. परंतु, पालिकेतील लोकप्रतिनिधी चा कार्यकाल संपला असला तरी मुख्याधिकाऱ्यांना त्यात समावेश करणे आवश्यक होते. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारने तसे न केल्यामुळे देखभाल दुरुस्तीचे हमीपत्र देणाऱ्या नगरपालिकेचा स्मारक समितीत समावेश नसेल तर नगरपालिकेने याबाबत का जबाबदारी स्वीकारावी, असा प्रश्न उपस्थित करून सरकार बद्दल नाराजीचा सूर व्यक्त झाल्यानंतर अखेरीस महाविकास आघाडी सरकारने हे स्मारक समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे नव्या स्मारक समितीचे प्रमुख कोण? आणि समिती मध्ये कोणाचा समावेश होणार? याची उत्सुकता लागली असली तरी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात कधी होणार याबाबत विचारणा होऊ लागली.