सोलापूर : सोलापूर जिल्हा दूध उत्पादक व प्रक्रिया सहकारी संघावर प्रशासक म्हणून शिवराम पापळ यांना नियुक्त करण्याच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा किंवा मंजुरी देण्याचा अधिकार राज्याचे दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांना आहे का?, मंत्र्यांनी प्रशासक नियुक्तीत हस्तक्षेप करण्याचा कायदेशीर अधिकार कायद्यात आहेत का ? या बद्दल बुधवारपर्यंत (ता. 6) प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश आज उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी दिले आहेत.

दूध संघाचे प्रशासक पापळ यांच्या नियुक्‍ती विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यामध्ये हे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रशासक म्हणून शिवराम पापळ यांना नियुक्त करण्याच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा किंवा मंजुरी देण्याचा अधिकार राज्याचे दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांना आहे का?, मंत्र्यांनी प्रशासक नियुक्तीत हस्तक्षेप करण्याचा कायदेशीर अधिकार कायद्यात आहेत का ? या बद्दल खुलासा आज सरकारी वकिलांना करता आला नाही.

तशी तरतूद असल्याचेही आजच्या सुनावणीत दाखवता आले नाही. जो पर्यंत याचिकेची सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत प्रशासक पापळ यांनी प्रशासक म्हणून कामकाज करू नये असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. दूध संघावर पूर्वी असलेल्या तीन शासकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय मंडळाने या कालावधीत काम करावे, त्यांनी प्रशासक म्हणून काम करताना कोणतेही धोरणात्मक आणि आर्थिक निर्णय घेऊ नयेत असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. या याचिकेवर आता पुढील सुनावणी बुधवारी (ता.6) होणार आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणून ऍड. आळंगे यांनी तर दूध संघाचे वकील म्हणून ऍड. अभिजित कुलकर्णी यांनी कामकाज पाहिले.